सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े फैसलों की तैयारी

Amrit Vichar Network

Published By Anjali Singh

On 07 Apr 2026 10:18:31

सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े फैसलों की तैयारी — Cabinet Meeting Presided Over by CM Yogi

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। बैठक में खास तौर पर शिक्षा कर्मियों के मानदेय, परिवहन ढांचे के विस्तार, युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण और निवेश प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, सबसे अहम प्रस्ताव शिक्षामित्रों और अनुदेशकों से जुड़ा है।

सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 17 हजार रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। परिवहन क्षेत्र में भी कैबिनेट कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। पीपीपी मॉडल पर रोडवेज बस स्टेशनों के सेकेंड फेज विकास की बोली को मंजूरी मिल सकती है।

इसके साथ ही हाथरस के सिकंद्राराऊ में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि नि:शुल्क हस्तांतरण, बुलंदशहर के नरौरा और बलरामपुर के तुलसीपुर में बस स्टेशन/डिपो हेतु भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं। युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वर्ष 2026-27 में 40 लाख छात्रों को टैबलेट वितरित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा।

इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक निवेश नीति 2022 के तहत निवेशकों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इससे प्रदेश में नए निवेश आने और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजस्व और कानूनी मामलों में उत्तर प्रदेश रेवन्यू कोड 2006 की धारा 80 में संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी जा सकती है।

साथ ही विभाजन विस्थापितों और सीएए के पात्र परिवारों को भूमिधर अधिकार देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कन्नौज में गंगा नदी पर च्यवन ऋषि आश्रम के पास पुल निर्माण तथा कुशीनगर में नारायणी नदी के भैंसहा घाट पर दीर्घ सेतु निर्माण को हरी झंडी मिलने की संभावना है। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास को गति मिलेगी।