परफार्मेंस के आधार पर पंचायतों को मिलेगी ग्रांट, 16वें वित्त आयोग ने तय किए नए नियम 

प्रशांत सक्सेना/ लखनऊ, अमृत विचार : जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों को अब 16वें वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों के लिए ग्रांट मिलेगी। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक स्वयं के स्त्रोत से आय (ओएसआर) अर्जित करने वाली पंचायतों को ''परफार्मेंस ग्रांट'' भी दी जाएगी। जो एक वर्ष से बंद थी। केंद्र ने प्रदेश की पंचायतों के लिए 8 हजार करोड़ से अधिक ''परफार्मेंस ग्रांट'' निर्धारित की है। जो पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना अधिक है।

अब पंचायतों को परफार्मेंस ग्रांट पाने के लिए स्वयं के स्त्रोत से आय प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। जैसे पंचायतों में तालाब पट्टा आदि की नीलामी, दुकान व भवन का किराया, कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन, घर-घर कूड़ा उठान, कूड़ा से खाद व प्लास्टिक से दाने बनाकर बिक्री करना आदि शामिल है।

इसके अलावा प्रति माह-प्रति परिवार सेवाएं मुहैया कराकर 100 रुपये तक आय अर्जित की जा सकेगी। लक्ष्य पूर्ति करने वाली पंचायतों का परफार्मेंस के आधार पर चयन होगा और मिलने वाली ग्रांट गांवों के विकास में खर्च की जाएगी। इस सम्बंध में केंद्र ने 16वें वित्त आयोग की रूप रेखा जारी करके अफसरों को पालन करने के निर्देश दिए हैं।

आय में प्रति वर्ष ढाई फीसद करनी होगी बढ़ोतरी, तीसरे वर्ष मिलेगी ग्रांट

परफार्मेंस ग्रांट योजना पिछले वर्ष 15वें वित्त में नहीं हुई थी। इसे देखते हुए 16वें वित्त की ग्रांट में बढ़ोतरी की है। 8 हजार करोड़ से अधिक परफार्मेंस ग्रांट पूरे पांच वर्ष के लिए होंगे। पंचायतों को हर वर्ष आय में ढाई फीसद की बढ़ोतरी भी करनी होगी। पहले वर्ष कार्य किए जाएंगे और उन्हीं कार्यों का दूसरे वर्ष मूल्यांकन किया जाएगा। अधिक आय अर्जित करने वाली पंचायतों को तीसरे वर्ष से ग्रांट बांटी जाएगी।

प्रदेश में इतनी पंचायतें

जिला पंचायत - 75
क्षेत्र पंचायत - 826
ग्राम पंचायत - 57,694

ये भी पढ़ें :  

योगी मंत्रिमंडल से शीर्ष संगठन तक सर्जरी की तैयारी : पहले मंत्रिमंडल विस्तार, फिर संगठन में बदलाव