Moradabad News: अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों की आयेगी शामत!

मुरादाबाद, अमृत विचार। जिलाधिकारी ने जनपद में चल रहे अवैध खनन, वाहनों की ओवरलोडिंग और अवैध वाहन संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें अवैध खनन, अवैध परिवहन, अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों तथा परिवहन मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने निर्देशित किया कि बिना नंबर प्लेट, अस्पष्ट नंबर प्लेट, क्षतिग्रस्त नंबर प्लेट अथवा बॉडी एक्सटेंशन वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। पुलिस एवं परिवहन विभाग संयुक्त रूप से नियमित जांच अभियान संचालित करेंगे तथा ऐसे वाहनों को चिह्नित कर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। खनिज स्रोत स्थलों एवं लोडिंग प्वाइंट्स पर निर्धारित लोडिंग मानकों का शत-प्रतिशत पालन हो, वाहन अधिनियम एवं खनन नियमों के अनुरूप ही खनिज परिवहन की अनुमति दी जाए। यदि किसी वाहन में ओवरलोडिंग अथवा अवैध परिवहन पाया जाता है तो वाहन के साथ-साथ संबंधित स्रोत स्थल, लोडिंग प्वाइंट अथवा संचालक के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन, अवैध परिवहन अथवा ओवरलोडिंग में बार-बार संलिप्त पाए जाने वाले वाहन स्वामियों एवं परिवहनकर्ताओं का पृथक अभिलेख तैयार किया जाए। पुनरावृत्ति करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाए। मई में प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई कर राजस्व जमा कराया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी खनन पट्टों एवं परमिट क्षेत्रों में स्रोत स्तर पर ही ओवरलोडिंग रोकने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाए।
जिलाधिकारी ने राजस्व, पुलिस, परिवहन, वन एवं खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा गठित टास्क फोर्स को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त निरीक्षण, आकस्मिक जांच एवं सतत निगरानी के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। पर्यावरणीय स्वीकृतियों, खनन योजनाओं तथा पट्टा एवं परमिट की शर्तों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी दशा में नदी की जलधारा में खनन न होने पाए तथा प्रतिबंधित मशीनों के उपयोग अथवा अन्य किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कठोर कार्रवाई करें।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में परिवाद दर्ज हैं, उनका शीघ्र निस्तारण कराया जाए तथा नियमित समीक्षा कर प्रगति का अनुश्रवण किया जाए। जनपद की सीमाओं पर निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी, संयुक्त मजिस्ट्रेट शक्ति दुबे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीता गौतम के अलावा संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, खान अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सीमा पर बनेंगी निगरानी चौकी, लगेंगे कैमरे
प्रमुख प्रवेश मार्गों पर निगरानी चौकियों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इन चौकियों पर कैमरा, डिस्प्ले स्क्रीन तथा सौर ऊर्जा आधारित विद्युत व्यवस्था स्थापित करने की कार्रवाई जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित अथवा जब्त किए गए वाहनों के सुरक्षित संरक्षण हेतु प्रत्येक तहसील में न्यूनतम दो सुरक्षित स्थलों का चयन किए जाए। चयनित स्थलों पर आवश्यकतानुसार मनरेगा के माध्यम से घेराबंदी कराई जाएगी। सभी वाणिज्यिक एवं खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर दोनों ओर स्पष्ट एवं मानकानुसार नंबर प्लेट होनी चाहिए।
अवैध कटान और अवैध शिकार रोके वन विभाग

वन विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने मंडल के वन क्षेत्रों में खैर, साल, सागौन एवं शीशम जैसी बहुमूल्य लकड़ियों के अवैध कटान, अवैध खनन एवं शिकार की घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। वन विभाग को सीमावर्ती एवं संवेदनशील चौकियों पर पर्याप्त कार्मिक तैनात कर नियमित जांच एवं निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।