UP Sugar Stock: चीनी की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त, 400 टन से ज्यादा स्टॉक मिला तो होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्कः उत्तर प्रदेश में चीनी की उपलब्धता और बाजार में उसकी आपूर्ति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य की चीनी मिलों में मौजूद स्टॉक, बाजार में आपूर्ति और कालाबाजारी को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई और दिशा‑निर्देश दिए गए।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार, द इस राज्य की चीनी मिलों में अभी कुल 179.38 लाख क्विंटल चीनी है। द सरकार ने कहा है कि जो लोग चीनी को जमा करेंगे या बेचेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निजी मिलों में सबसे ज्यादा चीनी का भंडार

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल, निगम की चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल चीनी का स्टॉक मौजूद है।

इस तरह कुल उपलब्धता 179.38 लाख क्विंटल है। सरकार का जोर बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर कार्रवाई करने पर है।

30 दिन से ज्यादा भंडारण पर नजर

समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चीनी के भंडारण और बाजार में उसकी उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जाए। 30 दिन से अधिक समय तक भंडारण करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

वहीं जिन कारोबारियों या प्रतिष्ठानों के पास 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक पाया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

कालाबाजारी करने वालों पर ESMA के तहत कार्रवाई

सरकार ने चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एस्मा (ESMA) के तहत नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

प्रशासनिक अधिकारियों को बाजार की स्थिति पर नजर रखने और जरूरत के मुताबिक जांच व कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

48 लाख किसानों को मिला 3217 करोड़ रुपये का भुगतान

बैठक में गन्ना किसानों को किए गए भुगतान की स्थिति की भी जानकारी दी गई। सरकार के मुताबिक प्रदेश में किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया गया है।

अब तक करीब 48 लाख किसानों को 3,217 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

15 अक्टूबर से शुरू होगा नया पेराई सत्र

उत्तर प्रदेश में नए गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने की जानकारी दी गई है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि नए पेराई सत्र से पहले चीनी के मौजूदा स्टॉक और बाजार आपूर्ति की व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

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