यूपी में 4105 करोड़ का निवेश, खुलेंगे रोजगार के रास्ते! 8 बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को मिली मंजूरी

Amrit Vichar Network

Edited By Deepak Chandra Mani

On 24 Aug 2026 21:20:00

यूपी में 4105 करोड़ का निवेश, खुलेंगे रोजगार के रास्ते! 8 बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को मिली मंजूरी — मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एचएलईसी ने 4104.82 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की मंजूरी दी है। गोरखपुर, अमरोहा, ललितपुर, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हाथरस, बागपत और मथुरा में ये परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) की बैठक हुई। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में उप्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 अंतर्गत कुल 4104.82 करोड़ रुपये की आठ औद्योगिक परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

स्वीकृत परियोजनाओं में एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की गोरखपुर में 320 करोड़ रुपये की परियोजना, टेरेस्ट्रियल फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड की अमरोहा में 277.30 करोड़ और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की ललितपुर में 738 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल है।

शुक्र फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की गौतमबुद्धनगर में 587.50 करोड़, गुडलक इंडिया लिमिटेड की बुलंदशहर में 268.67 करोड़ और जीके विंडिंग्स वायर्स लिमिटेड की हाथरस में 381.14 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स लिमिटेड की बागपत में 539.83 करोड़ और एल्पेक्स सोलर लिमिटेड की मथुरा में 992.38 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल है।

रोजगार के नए अवसर बनने के अवसर के अलावा स्वीकृत परियोजनाओं से विनिर्माण, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, वायर एवं इलेक्ट्रिकल उत्पाद, डेयरी और सौर ऊर्जा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।

निवेशकों को प्रोत्साहन देने पर जोर

मुख्य सचिव एस पी गोयल ने परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन और पात्र औद्योगिक इकाइयों को नीति के अनुरूप प्रोत्साहन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इन प्रस्तावों को ऑनलाइन इन्सेन्टिव मैनेजमेंट सिस्टम (ओआईएमएस) पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी थी।

बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रत्न चौहान, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता और सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनंद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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