बस हादसों के पीड़ितों का सहारा बनी ‘यात्री राहत योजना’, 9 साल में 17.33 करोड़ से ज्यादा की सहायता

लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से होने वाले हादसों में मृतकों के आश्रितों और घायलों के लिए योगी सरकार की ‘यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना’ आर्थिक सहारा बन रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 के बीच मृत्यु और घायल होने के 342 मामलों में 17.33 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई। इनमें 322 मृत्यु प्रकरणों में करीब 17.08 करोड़ और 20 घायल यात्रियों के मामलों में 24.37 लाख रुपये की सहायता शामिल है।

2017 से पहले के दो वर्षों 2015-16 और 2016-17 में मृत्यु के आठ मामलों में 40 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। वहीं 2019-20 में 78 मृत्यु प्रकरणों में करीब 3.68 करोड़, 2021-22 में 48 मामलों में 2.37 करोड़ और 2025-26 में 27 मामलों में 1.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। योजना के नए प्रावधानों के तहत वयस्क यात्री की मृत्यु पर 7.50 लाख रुपये, आधा टिकट लेने वाले बच्चे की मृत्यु पर 3.75 लाख और नियमानुसार निःशुल्क यात्रा करने वाले छोटे बच्चे की मृत्यु पर करीब 1.87 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है। इसका उद्देश्य हादसे में कमाने वाले सदस्य को खोने वाले परिवार को तत्काल आर्थिक सहारा देना है।

घायल यात्रियों को भी उपचार के लिए तत्काल राहत दी जाती है। सामान्य चोट पर 10 हजार और गंभीर चोट पर 25 हजार रुपये तक अग्रिम सहायता मिल सकती है। उपचार पर अधिक खर्च होने की स्थिति में प्रमाणित चिकित्सा बिलों और स्वास्थ्य लाभ प्रमाणपत्र के आधार पर आगे की सहायता की प्रक्रिया पूरी की जाती है। चोट की गंभीरता के अनुसार अधिकतम 25 हजार से 2.50 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान है।

अब राहगीर भी योजना के दायरे में

अप्रैल 2026 में योजना का दायरा बढ़ाते हुए निगम की बस या अनुबंधित बस की दुर्घटना में घायल अथवा मृत होने वाले गैर-यात्रियों को भी शामिल किया गया है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर पांच लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर 2.50 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान है। हालांकि, पुलिस और परिवहन निगम की जांच में पीड़ित की लापरवाही सामने आने पर सहायता नहीं दी जाएगी।
परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक हादसों में कमी लाने के लिए चालकों-कर्मचारियों की निगरानी के साथ बसों के बेड़े की नियमित जांच भी की जा रही है।

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