बरेली: कुतुबखाना पर ओवरब्रिज का रास्ता तलाशें अधिकारी- श्रीकांत शर्मा

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बरेली, अमृत विचार। प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा की जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कुतुबखाना ओवरब्रिज का मामला जोरशोर से उठाया गया। दो विधायकों ने कुतुबखाना चौराहे पर ओवरब्रिज की जरूरत न बताते हुए अधिकारियों पर व्यापारियों की बात सुनें बिना कार्य कराने का आरोप भी लगाया। कहा कि अधिकारी सड़कों से अतिक्रमण नहीं हटवा …

बरेली, अमृत विचार। प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा की जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कुतुबखाना ओवरब्रिज का मामला जोरशोर से उठाया गया। दो विधायकों ने कुतुबखाना चौराहे पर ओवरब्रिज की जरूरत न बताते हुए अधिकारियों पर व्यापारियों की बात सुनें बिना कार्य कराने का आरोप भी लगाया। कहा कि अधिकारी सड़कों से अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहे हैं। जिससे चौड़ी सड़कें सिकुड़ गई हैं। बाजार क्षेत्र की सड़कों से अतिक्रमण हटेगा तो सड़कें स्वत: चौड़ी हो जाएंगी।

ओवरब्रिज हो लेकर हो रहे टकराव पर प्रभारी मंत्री ने कहा है कि जनप्रतिनिधि, व्यापारी और अधिकारी एकसाथ बैठक करें। यह मंथन करें कि क्या ओवरब्रिज की जरूरत है। यदि सड़कों से अतिक्रमण और सड़क किनारे खड़े पुराने खंभों को हटाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराई जा सकती हैं, तो ओवरब्रिज न बनाया जाए। जिलाधिकारी को मौका मुआयना कर वास्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में बिथरी विधायक राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने प्रभारी मंत्री को कुतुबखाना ओवरब्रिज को लेकर अधिकारियों को घेरते हुए पत्र सौंपा। जिसमें कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी कोतवाली से कोहाड़ापीर तक जबरदस्ती ओवरब्रिज बनाना चाहते हैं, जिसमें कमीशन खोरी का बड़ा खेल है। वहां ओवरब्रिज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आधा किलोमीटर के दायरे में दो पुल बने हुए हैं। विधायक ने ओवरब्रिज का प्रस्ताव समाप्त कर अंडरपास बनाए जाने के लिए प्रभारी मंत्री से आवश्यक कार्रवाई की मांग रखी।

भाजपा महानगर अध्यक्ष डा.केएम अरोरा ने सड़कों पर अतिक्रमण होने का मुद्दा उठाया। ट्रंक सीवर लाइन की बेतरतीब खुदाई को जानलेवा बताते हुए अधिकारियों पर आमजन का ख्याल न रखने का आरोप लगाया। कालीबाड़ी क्षेत्र के लोगों की दिक्कत भी उठाई। कई विधायक ने जनपद में बन रहे विद्युत सब स्टेशनों के भवनों की निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब बताई। मलिन बस्तियों की गलियां कच्ची होने का मामला उठाया।

बैठक में नगर विधायक डा. अरुण कुमार, महापौर डा. उमेश गौतम, नवाबगंज विधायक केसर सिंह, फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, भोजीपुरा विधायक बहोरन लाल मौर्य, विधायक मीरगंज डीसी वर्मा, बहेड़ी विधायक छत्रपाल गंगवार, भाजपा के बरेली जिलाध्यक्ष पवन शर्मा, आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष डा. केएम अरोरा, जिलाधिकारी नितीश कुमार, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, नगर आयुक्त अभिषेक आनंद आदि मौजूद रहे। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने कोर ग्रुप की बैठक ली। जिसमें विधायकों व तीनों अध्यक्ष के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष रवींद्र राठौर, देवेंद्र जोशी समेत वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, डीएम को सैंपलिंग कराकर कार्रवाई के आदेश
जनपद के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। जिले के जो अधिकारी कार्यदायी संस्थाओं के साथ मिलकर गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जनपद में कई विद्युत सब स्टेशन, सीवर लाइन, सड़कों समेत कई अन्य प्रोजेक्टों के निर्माण की गुणवत्ता खराब होने की शिकायतें मिली हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए फीडबैक दिया है। जिलाधिकारी को सभी प्रकरणों में निर्माण सामग्री की सैंपलिंग कराने व जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

सर्किट हाउस में सोमवार शाम पत्रकार वार्ता करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि बरेली का विकास जन सहयोग से कराएंगे। स्मार्ट बरेली की कल्पना का संकल्प जनसहयोग से ही पूरा होगा। नगर आयुक्त को सीमा क्षेत्र की सड़कों को गड्ढामुक्त करने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से खिलवाड़ न हो, इसके लिए मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी भी नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करें। तहसील और थाना दिवस में पहुंचने वाली शिकायतों का शत प्रतिशत निस्तारण के निर्देश देते हुए अधिकारियों से साफ कहा है कि एक भी शिकायत न मेरे पास और न ही लखनऊ पहुंचे। इसलिए जिलाधिकारी शिकायतों के निस्तारण की ऐसी व्यस्था बनाएं। बरेली के समग्र विकास के लिए वह हर महीने बरेली का दौरा करेंगे।

कमरे में भीड़ घुसी तो सीओ पर भड़के डीएम
प्रभारी मंत्री करीब 4 बजे सर्किट हाउस पहुंचे। गारद की सलामी लेकर वह कमरे में पहुंचे तो उनके पीछे बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व अन्य लोग कमरे में घुस गए। कोविड काल में अव्यवस्था देखकर जिलाधिकारी गेट पर खड़े सीओ पर भड़क उठे। नाराजगी भरे अंदाज में बोले-कुछ काम कर लो, सब कैसे अंदर आ रहे हैं। बिना अनुमति के किसी को अंदर नहीं जाने देने के निर्देश दिए।

नगर आयुक्त से कहा कि मलिन बस्तियों की गलियां कच्ची न रहें
प्रभारी मंत्री ने नगर आयुक्त को साफ निर्देश दिए हैं कि मलिन बस्तियों की गलियां कच्ची न रहें। उनमें सफाई कराने के लिए कर्मचारी कम हैं तो संविदा पर भर्ती करें लेकिन मलिन बस्तियों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें। जिस सड़क पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो जाता है, वहां पर तत्काल सड़क का निर्माण कराएं। ताकि आमजन को दिक्कतें न उठानी पड़ें।

कुतुबखाना ओवरब्रिज के विरोध में प्रभारी मंत्री से मिले व्यापारी
कुतुबखाना ओवरब्रिज का विरोध कर रहे व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल सर्किट हाउस में देर शाम प्रभारी मंत्री से मिला। ज्ञापन सौंपकर ओवरब्रिज न बनवाने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन का निर्णय व्यापारियों के हित में नहीं है। प्रभारी मंत्री ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि मामले में जल्द रास्ता निकालेंगे। मिलने वालों में शोभित सक्सेना, विशाल मल्होत्रा, संजय आनंद, प्रिंस सोडी, अमरजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह, राहुल ठाकुर, अर्पित अग्रवाल, अमित खनिजा, लकी सरपाल, दीपक अग्रवाल, रामकृष्ण शुक्ला आदि शामिल थे।

जल्द उड़ान शुरू होगी, प्राइवेट कंपनी से बात चल रही
प्रभारी मंत्री ने कहा है कि बरेली से जल्द उड़ान शुरू होगी। उड़ान शुरू कराने की तैयारी पूरी हो चुकी हैं। उड़ान शुरू कराने के लिए प्राइवेट कंपनी से बात चल रही है। शहर के पुराने रोडवेज बस अड्डे के शिफ्ट होने के मामले में कहा कि परिवहन निगम को जमीन उपलब्ध करा दी है। बजट स्वीकृत कराकर जल्द बस अड्डे को शिफ्ट कराने की कार्रवाई होगी।

24 घंटे में 26 मिनट से ज्यादा कटौती पर होगी कार्रवाई
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली ट्रिपलिंग और बिना सूचना के कई घंटे कटौती की शिकायत की। यह भी बताया कि बे हिसाब बिल देकर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी मंत्री ने चीफ इंजीनियर विद्युत तारिक मतीन को बैठक में बुलाया। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ट्रिपलिंग की शिकायत मुझे दोबारा से न मिले। 24 मिनट में 26 मिनट से ज्यादा मुख्यालय के किसी क्षेत्र में बिजली कटौती हुई तो कार्रवाई होगी। आमजन को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को सही और समय पर विद्युत बिल उपभोक्ताओं को भिजवाने के आदेश दिए हैं।

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