बरेली: मोती पार्क की दुकानों की छतें होंगी नीलाम, प्रस्ताव पास

अमृत विचार, बरेली। नगर निगम अब मोती पार्क में बनी दुकानों की छतों को नीलाम करेगा जिससे नगर निगम की आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है। वहीं, एसवी इंटर कॉलेज रोड पर बनी दुकानों की जांच के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है।

बैठक में सेवानिवृत्त तहसीलदार को नौकरी पर रखने को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। बाद में तहसीलदार पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया। जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। बुधवार को नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई जिसमें 26 प्रस्ताव रखे गए। इनमें करीब 20 प्रस्ताव पास किए गए।

बाकी निर्माण संबंधी सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। वार्ड 44 के पार्षद राजकुमार गुप्ता का प्रस्ताव था कि मोती पार्क में बनी दुकानों वाला एरिया बेहद कीमती है। वहां यदि और दुकानें बनें तो निगम की आय में बढ़ोतरी होगी। इस पर फैसला हुआ कि मोती पार्क में बनी करीब 30 दुकानों की छतों को नीलाम किया जाए। जो लोग इन दुकानों की छतों को खरीदेंगे उनके लिए नगर निगम रास्ता भी बनाकर देगा जिससे उन्हें आने-जाने में दिक्कत न हो।

इस प्रस्ताव पर सभी ने मोहर लगा दी। वहीं, एसवी इंटर कॉलेज रोड पर बनी दुकानों की जांच के लिए भी प्रस्ताव रखा गया। जिसमें कहा गया था कि आखिर ऐसा क्या है कि यहां दुकानें बनाने के लिए रात में निर्माण होता है। इस पर विपक्षियों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। वे इस प्रस्ताव को पास न करने की जिद पर अड़े रहे। बाद में इन दुकानों की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर प्रस्ताव पास कर दिया गया।

आरोप : सेवानिवृत्त तहसीलदार ने पैसे लेकर किया कार्य
बीते करीब डेढ़ माह पहले नगर निगम ने सेवानिवृत्त तहसीलदार और कानूनगो को नगर निगम की भू सम्पत्तियों का लेखा जोखा रखने के लिए रखा गया था। आरोप था कि सेवानिवृत्त तहसीलदार ने पैसे लेकर लोगों के अवैध कार्य भी करा दिए थे। इसे लेकर बुधवार को बैठक में काफी हंगामा भी हुआ। बाद में कार्यकारिणी में तय हुआ कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो इन आरोपों की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जाएगा। आरोप सही सिद्ध होने पर उन्हें हटा दिया जाएगा।

नगर निगम की अवैध जमीनों पर हुआ बवाल
कार्यकारिणी की बैठक में नगर निगम की जमीन पर लगातार हो रहे अवैध कब्जों को लेकर काफी गहमागहमी रही। इस पर काफी देर बहस हुई कि नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे क्यों हो रहे हैं और कौन करा रहा है, इसे लेकर पक्ष-विपक्ष में जमकर आरोप-प्रत्यारोप भी चले। अंत में फैसला हुआ कि इसकी जांच कराई जाए। इसके लिए एक प्रस्ताव भी शामिल किया गया था जिस पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने मोहर लगा दी। साथ ही 1 अप्रैल से सभी विज्ञापन पटों को भी नीलाम करने का भी फैसला लिया गया। इसमें यूनिपोल और होर्डिंग भी शामिल हैं। इसके लिए भी खुली नीलामी कराई जाएगी। जो इसे खरीदेगा वह पूरे वर्ष तक विज्ञापन का टेंडर ले सकता है।