काशीपुर: उत्तराखंड के 7 जिलों की वेबसाइट पर मिलेगी बिन मांगे 27 प्रकार की सूचनाएं, पढ़िए पूरी खबर…

काशीपुर, अमृत विचार। सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) की पहल से प्रथम अपीलों में सात जिलाधिकारियों ने जिले की वेबसाइट पर 27 प्रकार की सूचनाएं अपडेट कर उपलब्ध कराने के आदेश के बाद संबंधित जिलों से संबंधित धारा 4 और शासनादेश सं. 2895 में उल्लेखित सूचनाएं अब देश भर में कही से भी बिना मांगे मिल सकेंगी। इससे जहां कार्यों में पारदर्शिता आएगी वहीं भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होगी।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड के जिलों के जिलाधिकारी कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों से सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के पालन व स्वयं प्रकटन की जाने वाली सूचनाओं से संबंधित सूचनाएं मांगी थी। पूर्ण सही सूचनायें नहीं मिलने पर इसकी प्रथम अपीले की गई तथा सूचनायें नियमानुसार अपडेट करके सार्वजनिक करने व वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई है। इन अपीलों पर निर्णय करते हुए उत्तराखंड के 7 जिलों के जिलाधिकारियों/प्रथम अपील अधिकारियों ने धारा 4 व शासनादेश के तहत प्रकट की जाने वाली सूचनाएं जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के जिलाधिकारी नितिन कुमार भदौरिया, पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार तथा चम्पावत के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने यह आदेश किए हैं।

गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनुज गोयल तथा टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने यह आदेश किए हैं। नदीम ने बताया कि 27 प्रकार की सूचनाएं स्वयं प्रत्येक लोक प्राधिकारी/विभाग/निगम को स्वयं प्रकाशित करके वेबसाइट आदि पर उपलब्ध कराना धारा 4(1)(बी) के तहत अनिवार्य है।

इसमें विभाग के कार्य व कर्तव्य, अधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार, निर्णय निर्धारण में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, कार्य के लिए तय सिद्धांत, नियम, रेगुलेशल, निर्देश, मैनुअल व रिकार्ड, दस्तावेजों के प्रकार का विवरण, जनता की सलाह व प्रतिनिधित्व, बोर्ड परिषद, समितियों का विवरण, अधिकारी, कर्मचारियों की डायरैक्ट्री, अधिकारियों, कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, आवंटित बजट, सब्जिडी कार्यक्रम, रियायतों व परमिट आदि का विवरण, उपलब्ध व कब्जे की सूचनाएं, नागरिकों को सूचना प्राप्ति के लिए सुविधायें, सूचना अधिकारियों का विवरण शामिल है। जिन सूचनाओं को हर तिमाही पर अपडेट करके उपलब्ध कराना है। उसमें 25 लाख से अधिक निर्माण कार्य, 10 लाख या अधिक के सप्लाई, भूमि आवंटन, खनन, भूमि क्रय की अनुमतियां, रिक्त पद व ज्येष्ठता सूची, पदोन्नति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पीपीपी मोड और समाज कल्याण विभाग की पेंशन व छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी आदि शामिल हैं।