बरेली: सार्वजनिक-निजी साझेदारी से सेटेलाइट पर मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं

बरेली, अमृत विचार। शासन ने सेटेलाइट रोडवेज बस अड्डा को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) यानि सार्वजनिक-निजी साझेदारी से संचालित कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। परिवहन विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय ने सेटेलाइट की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर ली है। निविदा कराने की तैयारी तेज हो गयी है। निविदा खोलने के बाद बस अड्डा पीपीपी मोड में संचालित कराने के लिए निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे।

बनाया जाएगा दोमंजिला भवन

बताते हैं कि जिस जगह पर अभी भवन बना है, पहले उसे तोड़ा जाएगा। इसके बाद दोमंजिला भवन बनेगा। ग्राउंड फ्लोर पर रोडवेज बसों का संचालन और वर्कशाप रहेगा। ऊपरी मंजिल पर मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट से लेकर सिनेप्लेक्स तक की सुविधा रहेगी। एसी वेटिंग रूम समेत हाईटेक शौचालय और स्नानघर भी बनाए जाएंगे। यहां यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करने के लिए भी विचार चल रहा है। सेटेलाइट बस अड्डे को पीपीपी मोड में संचालित कराने की पूरी कार्रवाई शासन स्तर से करायी जा रही है। स्थानीय परिवहन निगम और जिला प्रशासन अधिकारियों को इससे अभी तक दूर रखा गया है।

जनवरी 2022 तक फरीदपुर रोडवेज बस अड्डा बनाकर दें

फरीदपुर के बारापत्थर में चयनित भूमि पर प्रस्तावित रोडवेज बस अड्डा निर्माण में हो रही देरी पर शुक्रवार को जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने कार्यदायी संस्था को जनवरी 2022 तक बस अड्डा निर्माण की टाइमलाइन दे दी। 1.83 करोड़ रुपये की लागत से बस अड्डा का निर्माण होना है। 91 लाख रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष में 50 लाख रुपए की लागत से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की जिसमें मीरगंज के बस अड्डे की भी प्रगति देखी।

जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश

कार्यदायी संस्था को जल्द निर्माण कार्य पूरा कर प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराने के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन 50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों की कार्यदायी संस्थाओं में यूपीपीसीएल, सीएनडीएस, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग को लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। यूपीपीसीएल ने बताया कि नवाबगंज के ग्राम समूहा में 50 बेड का चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। हस्तान्तरण होना है। जिस पर जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय एवं यूनानी अधिकारी को शीघ्र हैण्डओवर करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि रिठौरा भंडसर खाईखेड़ा मार्ग तथा क्षतिग्रस्त लद्यु सेतु के स्थान पर नये लद्यु सेतु का निर्माण कार्य तेज गति से कराएं।

विद्युत कनेक्शन का मसला आपस में निस्तारित करें सभी विभाग

डीएम ने चार्जिंग स्टेशन निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। जिसमें बताया गया कि स्वालेनगर में बरेली स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए बनाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन का विद्युत कनेक्शन के लिए आगणन बनाकर स्मार्ट सिटी को दे दिया गया है जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीएनडीएस, विद्युत विभाग, स्मार्ट सिटी, नगर निगम आपस में वार्ताकर विद्युत कनेक्शन के मामले का निस्तारण कराएं और जल्द चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा करें।

15 दिन में पेड़ों का कटान कर खाली करें बस अड्डे की भूमि
मिनी बाईपास से सटी केन्द्रीय जेल की आठ एकड़ जमीन पर रोडवेज बस स्टैंड बनना प्रस्तावित है। इसके लिए 16.72 करोड़ का बजट स्वीकृत हो चुका है। पहली किस्त में 3 करोड़ रुपये भी जारी हो गए लेकिन खाली पड़ी जमीन पर 789 पेड़ खड़े हैं। पहले पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की तैयारी थी लेकिन अब इन्हें ट्रांसलोकेट नहीं किया जाएगा। वन विभाग के अधिकारी वन निगम के जरिए पेड़ों का कटान कराएंगे। ताकि जमीन खाली हो सके। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने वन निगम के अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर पेड़ों का कटान कर जमीन खाली करके देने के निर्देश दिए हैं। यहां पर बरेली का तीसरा नया बस स्टैंड बनेगा। 2020 में कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद प्रशासन ने केंद्रीय कारागार की 2.285 हेक्टेयर भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित की थी।