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पाकिस्तान को सता रहा भारत का डर, इधर मॉकड्रिल के आदेश, उधर थर्राया पाक, बोले ख्वाजा आसिफ- 'भारत कभी भी कर सकता है हमला'
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By Muskan Dixit
लखनऊ, अमृत विचारः पाकिस्तार की रातों की नींद और दिन का चौन दोनों ही डर में बह गया हैं। पाकिस्तान उतना डरा हुआ हैं की खुद को बचाने के लिए रात-दिन विदेशों से मदद मांग रहा है। मीटिंग कर रहा...
बिलकिस बानो केस: 11 दोषियों की रिहाई पर SC में सुनवाई, गुजरात सरकार ने दाखिल किया हलफनामा
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। बिलकिस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में दाखिल की गई पीआईएल के जवाब में गुजरात ने सोमवार को अपना हलफनामा दायर किया था। इस सुनवाई में याचिकाकर्ता ने और समय की मांग की है। अब …
निजी कारणों से विजय कुमार ने गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार पद से दिया इस्तीफा
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। चंदन तस्कर वीरप्पन को मारने वाले दिग्गज पुलिस अधिकारी के. विजय कुमार ने निजी कारणों से गृह मंत्रालय (एमएचए) के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ समय पहले निजी कारणों से इस्तीफा देने वाले कुमार ने दिल्ली में अपना आवास भी खाली कर दिया है और चेन्नई चले …
5G Spectrum: टेक्नोलॉजी की रफ्तार में चुनौतियां बेशुमार, डिजिटल फ्रॉड रोकने की कोशिश बरकरार
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। भारत में 15 अगस्त, 1995 को सरकार ने इंटरनेट सेवा शुरू की थी। उसके 3 साल बाद सरकार ने निजी ऑपरेटरों द्वारा देश में इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने का दरवाजा खोल दिया था। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज 27 साल बाद भारत के दूर दराज के गाँवो में …
जम्मू-कश्मीर के हालातों को लेकर अमित शाह और मनोज सिन्हा के बीच दूसरे दौर की बैठक खत्म, कई अधिकारी रहे मौजूद
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में बिगड़ते हालात को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ दूसरे दौर की बैठक खत्म हो गई है। MHA की बैठक बैठक में रॉ प्रमुख, J&K के DGP मौजूद रहे। एनएसए अजित डोभाल समेत आर्मी चीफ, BSF, CRPF प्रमुख मौजूद रहे। बता दें …
CAA सीमित संदर्भ में और खास उद्देश्य से बनाया गया कानून है: गृह मंत्रालय
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) एक सीमित संदर्भ में और एक खास उद्देश्य से बनाया गया कानून है, जिसमें सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर स्पष्ट ‘कट ऑफ’ तिथि के साथ कुछ चुनिंदा देशों से आने वाले विशेष समुदायों को छूट देने की कोशिश की गई है। गृह मंत्रालय (एमएचए) की वार्षिक रिपोर्ट में यह …
