High Court Nainital

नैनीताल: एचएमटी कर्मचारी आवासीय कॉलोनी में 24 घंटे के भीतर पानी आपूर्ति का आदेश

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। एचएमटी प्रबंधन की ओर से एचएमटी कर्मचारी आवासीय कॉलोनी, अमृतपुर, रानीबाग में पानी की आपूर्ति बंद करने के खिलाफ एचएमटी कामगार संघ की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एचएमटी प्रबंधन...
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नैनीताल: एक माह की बच्ची की हत्या करने वाली मां पर हाईकोर्ट सख्त, जमानत याचिका खारिज

नैनीताल, अमृत विचार। अपनी कोख से जन्मी एक माह की बच्ची की हत्या करने वाली कलियुगी मां को उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिल पायी है। अदालत ने घटना को जघन्य करार देते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह मामला उधमसिंह नगर के खटीमा का है। जहां 15 दिसंबर 2019 की रात …
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नैनीताल: भाजपा विधायक राठौर को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

नैनीताल, अमृत विचार। दुराचार के तथाकथित आरोपी हरिद्वार ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर को सोमवार को उच्च न्यायालय से राहत मिल गयी। न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की एकलपीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही विधायक को जांच में सहयोग करने को कहा है। इस मामले में सरकार की ओर से कहा …
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नैनीताल: दुष्कर्म के आरोप में फंसे भाजपा विधायक को फिलहाल नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने सुनवाई को दी अगली तारीख

नैनीताल, अमृत विचार। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर के दुष्कर्म मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भाजपा विधायक ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को निरस्त करने संबंधी याचिका दी थी। जिसकी सुनवाई न्यायधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ में हुई, जिसमें विधायक को …
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नैनीताल: कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एनके जोशी की नियुक्ति पर दायर याचिका ने बढ़ाई मुश्किलें, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

नैनीताल, अमृत विचार। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी की नियुक्ति का मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। नियुक्ति के मामले में देहरादून के राज्य आंदोनलकारी रवींद्र जुगरान ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का रवींद्र जुगरान …
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देहरादून: अग्रिम आदेशों तक रद की गई चारधाम यात्रा, जारी हुई संशोधित एसओपी

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। इसे देखते हुए अब राज्य सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू की संशोधित एसओपी जारी की गई है, जिसमें एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। मालूम हो कि सोमवार को …
उत्तराखंड  देहरादून 

नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई रोक, अब लाइव प्रसारण से ही हो संकेंगे दर्शन

नैनीताल, अमृत विचार। कोरोना संक्रमण काल के बीच उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव समेत पर्यटन सचिव को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में …
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देहरादून: कोविड जांच घोटाले में मैक्स कॉरपोरेट के अधिकारियों को हाईकोर्ट से मिली राहत

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार कुंभ के दौरान हुए कथित कोविड जांच घोटाले में मैक्स कॉरपोरेट सर्विस के अधिकारियों को ‘मनमाने तरीके’ से गिरफ्तार किए जाने से राहत प्रदान कर दी और उनसे जांच में शामिल होने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश …
उत्तराखंड  देहरादून 

विलुप्त हो रही इस आदिम जनजाति को कैसे होगी महामारी की जानकारी, न है सेलफोन, न जानते हैं दूसरी बोली

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हिमालयी जनजाति वन रावत को वैक्सीनेशन न होने के मामले में संज्ञान ले लिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल करने के साथ ही सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वन रावत की ओर से अधिवक्ता सुहास रतन जोशी पैरवी करेंगे। अधिवक्ता ही इस मामले …
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नैनीताल: अदालत का समय व्यर्थ करने पर 50 हजार का जुर्माना

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक अजीबो-गरीब मामले पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए याचिकाकर्ता पर अदालत को समय व्यर्थ करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यही नहीं याचिकाकर्ता को इस राशि को दो सप्ताह के अंदर अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। मामला उत्तराखंड लोक …
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हल्द्वानी: जेल अधीक्षक के पदों पर पुलिस अफसरों की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

हल्द्वानी, अमृत विचार। राज्य की जेलों में अधीक्षक पदों पर पुलिस अफसरों की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर सरकार का जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीध न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में काशीपुर …
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