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कमलनाथ ने क्यों नहीं लागू किया पेसा अधिनियम : CM शिवराज सिंह चौहान
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा कि उन्होंने कांग्रेस के वचन के अनुसार पेसा अधिनियम क्यों नहीं लागू किया। चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि कमलनाथ ने पेसा अधिनियम लागू... 
देहरादून: 26 अधिकारियों को सरकार ने दिया पदोन्नति का तोहफा, सातवा वेतनमान लागू किया
देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड शासन ने बुधवार को 2009 व 2010 में राज्य में हुई सीधी भर्ती के 26 पीसीएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तराखंड सिविल सेवा कर्मचारी शाखा के ज्येष्ठ श्रेणी वेतनमान ग्रेड पे 6600 में कार्यरत इन अधिकारियों को उत्तराखंड सिविल सेवा के चयन श्रेणी के वेतनमान 78,800- 2,09,200 स्तर 12 …
उप्र सरकार का दावा: देश में पहली बार अस्पतालों में ‘लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम’ किया जाएगा लागू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवायें बेहतर बनाने के लिये मौजूदा व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर बदलाव करने की तैयारी कर ली है। सरकार का दावा है कि इसके तहत देश में पहली बार अस्पतालों में ‘लाईव इमरजेंसी मानिटरिंग सिस्टम’लागू किया जायेगा। साथ ही कोविड कमांड सेंटर की तर्ज पर ‘इंटीग्रेटेड ट्रामा और इमरजेंसी सेंटर’की …
सहारनपुर : 15 सितंबर तक लागू हुई धारा 144 लागू, नहीं कर सकेंगे यह काम
सहारनपुर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा एवं अन्य त्यौहारों के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आगामी 15 सितंबर तक के लिये निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को जारी बयान के …
लखनऊ: राजधानी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद-उल-अजहा का त्योहार, धारा 144 लागू
लखनऊ। राजधानी में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद-उल-अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। टीले वाली मस्जिद, ऐशबाग के ईदगाह व बड़े इमामबड़े समेत अन्य मस्जिदों में आज नमाज अदा की गयी है। ईद-उल-अजहा का यह त्योहार मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए काफी अहम माना जाता है। साथ ही इस पर्व पर …
‘अग्निपथ योजना’ नुकसानदायक, इसे लाना ही था तो पहले केंद्रीय बलों में लागू करते : पी के सहगल
नई दिल्ली। रक्षा विशेषज्ञ और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) पी के सहगल ने सेना में नियुक्ति की नयी अल्पकालिक ‘‘अग्निपथ योजना’’ को सेना के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि अगर सरकार को यह योजना लाना ही था तो पहले इसे केंद्रीय बलों में लागू करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना को …
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मांग, उत्पाद शुल्क की दरें 2014 वाली लागू हों
भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें कम होने के बाद मांग की है कि इस शुल्क की वहीं दरें लागू की जाएं, जो 2014 में थीं। सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, ‘हमारी माँग है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की जो …
मथुरा: 16 जुलाई तक लागू रहेगी धारा-144, प्रदर्शन और जुलूस पर लगेगी रोक
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई को देखते हुए मथुरा में धारा 144 लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर 16 जुलाई तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी तरीके के प्रदर्शन और जुलूस पर रोक रहेगी। डीएम ने आगामी परीक्षा, त्योहार का हवाला देते हुए धारा 144 लागू की। …
महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने पर फिर से लागू हो सकता मास्क का नियम: राजेश टोपे
औरंगाबाद। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अभी राज्य में मास्क को अनिवार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन, यदि कोविड-19 के नये मामलों में वृद्धि होती है तो अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के नियम को फिर से लागू किया जा सकता है। टोपे ने शनिवार को औरंगाबाद में …
हल्द्वानी: एमबीपीजी कॉलेज में लागू हो ड्रेस कोड
हल्द्वानी, अमृत विचार। एमबीपीजी कॉलेज प्रशासन और शिक्षकों से वार्ता में अभिभावकों ने ड्रेस कोड पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अनुशासन में लाने और बाहरी लोगों को रोकने के लिए कॉलेज की यूनिफार्म बड़ी सहायक साबित हो सकती है। कला संकाय विभागों के तत्वावधान में हुई शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक की …
रुद्रपुर में सैप्टेज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट लागू
रुद्रपुर, अमृत विचार। अब यदि घर का सैप्टिक टैंक खाली कराना है तो उसके लिये नगर निगम की अनुमति जरूरी है। शहर में अब रुद्रपुर नगर निगम सैप्टेज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट लागू कर दिया गया है। इसके तहत सैप्टेज वाहनों में अब जीपीएस लगा है जिससे पता चल सकेगा कि सैप्टेज वाहन ने गंदगी को …
उच्च न्यायालय ने मेघालय सरकार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगाई
शिलांग। मेघालय उच्च न्यायालय ने रोस्टर प्रणाली लागू होने तक राज्य सरकार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने रोस्टर प्रणाली की अनुपस्थिति को “निंदनीय स्थिति” करार दिया, जो भाई-भतीजावाद और मनमानी की खुली संभावनाएं तथा विनाश के …
