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यूपी में आवासीय योजना पाने का गोल्डन ऑफर... 3 नवंबर तक फ्लैट पाने का मौका, पंजीयन चालू
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By Muskan Dixit
लखनऊ, अमृत विचार: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना में निर्मित फ्लैट 3 नवम्बर तक आवेदन किए जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ये फ्लैट कम कीमत के अल्प वर्ग के लोगों...
UP में सस्ते घरों का सपना होगा पूर! मात्र 5.35 लाख रुपये में मिलेगा फ्लैट, नए प्रोजेक्ट हुई लॉन्चिंग
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By Deepak Mishra
नई दिल्ली/गाजियाबाद। जमीन, जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी प्रतीक ग्रुप गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में 125 करोड़ रुपये के निवेश से एक किफायती आवासीय परियोजना विकसित करेगी। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि इस आवासीय सोसायटी का...
Kanpur: द स्पोर्ट्स हब में ईडब्लूएस बच्चों को नि:शुल्क प्रशिक्षण...रजिस्ट्रेशन फार्म के लिए ये है आखिरी डेट
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By Nitesh Mishra
कानपुर, अमृत विचार। अल्प आय वर्ग (ईडब्लूएस) के बच्चे भी अब विश्वस्तरीय सुविधा के साथ खेलों का बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। होनहार खिलाड़ियों को द स्पोर्ट्स हब में 10 प्रकार के खेलों में नि:शुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए आर्यनगर...
पुलिस भर्ती : जाति और निवास प्रमाणपत्र के नाम पर अवैध वसूली करने वालों की खैर नहीं, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश
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By Virendra Pandey
लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती शुरू होने के साथ ही ईडब्ल्यूएस, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की मांग भी बढ़ गई है। इसको लेकर अभ्यर्थियों से कोई अवैध वसूली न कर सके। इसके लिए शासन की...
बिहार कैबिनेट का अहम फैसला, आरक्षण 50 से बढ़ाकर 75% करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
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By Vikas Babu
पटना। बिहार मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीएस) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव मंगलवार को पारित कर...
प्रयागराज : सहायक प्रवक्ता के लिए गलत श्रेणी विकल्प भरने के मामले में अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार
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By Pradumn Upadhyay
अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी) के पद पर चयन के लिए फॉर्म भरते समय याची द्वारा गलत श्रेणी विकल्प भर देने के मामले पर विचार करते हुए...
कोर्ट ने दिया EWS श्रेणी के बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश
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By Om Parkash chaubey
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह इसके लिए उपयुक्त समय है कि...
कांग्रेस ने कहा- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए
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By Om Parkash chaubey
नई दिल्ली। कांग्रेस ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण को उचित बताते हुए कहा है कि पार्टी ने हमेशा इन वर्गों को आरक्षण देने का समर्थन किया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश...
EWS आरक्षण का मामला: स्टालिन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, आगे की कार्रवाई पर होगी चर्चा
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By Amrit Vichar
चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं सत्तारूढ़ द्रविण मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम.के.स्टालिन ने 12 अक्टूबर को सभी विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण को लेकर आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी। यह भी पढ़ें- विपक्षी दलों ने भाजपा पर किया जुबानी प्रहार, नोटबंदी को …
Supreme Court: EWS quota को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों (ईडब्ल्यूएस) के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। ये भी पढ़ें – सुप्रीम कोर्ट …
सुप्रीम कोर्ट EWS के लिए दस प्रतिशत आरक्षण संबंधी मामले पर करेगा सुनवाई
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता के संबंध में दाखिल याचिकाओं पर वह 13 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा। प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित की अगुवाई वाली …
SC करेगा EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता की करेगा जांच
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह मुसलमानों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज करने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करने से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के …
