यूपी में अपडेट होगा माध्यमिक शिक्षा का सिलेबस, नई शिक्षा नीति के तहत होंगे कई बदलाव

लखनऊ। प्रदेश में नई शिक्षा नीति के ​तहत पाठ्यक्रमों को अपडेट किया जा रहा है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा का भी पाठ्यक्रम अपडेट किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पाठ्यक्रम में किताबी ज्ञान को कम कर डिजिटल और प्रैक्टिकल को बराबर अनुपात में शमिल किया जाएगा। राष्ट्रवाद और सामाजिक सरोकारों के साथ देश व समाज को प्रभावित करने वाली समसामयिक घटनाओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में यह व्यापक बदलाव शैक्षिक सत्र 2022-23 से किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इसकी शुरूआत हो चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ व उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने भी नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में बदलाव की जानकारी दे चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक पाठ्यक्रम में मूल्य परक शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति और समाजसेवा से जुड़े कार्यों को शामिल किया जाएगा। समसामयिक घटनाओं के साथ आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस, जेंडर सेंसेटिविटी (लैंगिक संवेदनशीलता) और आपदा प्रबंधन विषय को भी शामिल किया जाएगा।

वहीं शैक्षिक सत्र 2021-22 से कक्षा 9 में विज्ञान विषय और 2022-23 से सभी विषयों में प्रयोग आधारित सीखने की क्षमता को विकसित किया जाएगा। वहीं कोरेाना काल में 30 प्रतिशत जिस कोर्स की कटौती की गयी थी उसे भी इस सत्र में शामिल किया जायेगा। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक में अंग्रेजी माध्यम का एक-एक सेक्शन चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

दूसरे प्रदेशों की भाषाएं भी पढ़ाई जाएगी
नए पाठ्यक्रम में दूसरे प्रदेशों की भारतीय भाषाएं पढ़ाने की भी व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थी अपनी पसंद से उस भाषा का अध्ययन कर सकेंगे। मंडल मुख्यालय के एक राजकीय विद्यालय में प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित साहित्य और ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया जाएगा।

अनिवार्य होगा कृषि विज्ञान
ग्रामीण क्षेत्रों और अर्धनगरीय स्कूलों में कृषि विज्ञान विषय को पढ़ाने पर बल दिया जाएगा ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा से ही कृषि के बारे में अत्याधुनिक जानकारी प्राप्त कर सकें। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से विज्ञान व गणित में नवाचार के विधिवत अध्ययन को लागू किया जाएगा। सत्र 2022-23 इसे सभी विषयों में लागू किया जाएगा।