पीलीभीत: 24 नए क्रय केंद्रों को हरी झंडी देने की तैयारी, घोषणा बाकी

पीलीभीत, अमृत विचार। धान खरीद 2021-22 के लिए प्रशासन ने 24 नए क्रय केंद्रों को हरी झंडी देने की तैयारी कर ली है। अब तक 52 क्रय केंद्रों पर धान खरीद को स्वीकृति मिली थी। मगर, नए क्रय केंद्रों को मिलाकर अब 76 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद होगी। नए क्रय केंद्रों की फाइल डीएम के पास भेज दी गई है। अब केवल घोषणा बाकी है।

शासन ने इस बार धान खरीद से बिचौलियों को दूर करने के लिए तमाम कोशिशें की हैं। इसके तहत कई खराब रिकार्ड वाली क्रय एजेंसियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब छह एजेंसियों के सहारे ही धान खरीद करने की तैयारी प्रशासन ने की है। अब तक इन एजेंसियों के 52 क्रय केंद्रों को डीएम ने स्वीकृति दी थी। यह पिछले साल की तुलना में आधे से भी कम हैं।

पिछले साल प्रशासन ने 165 से ज्यादा क्रय केंद्रों पर धान की खरीद कराई थी। उसमें से यूपीएसएस के 32 क्रय केंद्र बंद होने से इनकी संख्या 133 रह गई थी। कुछ अन्य एजेंसियां धान खरीद की शुरूआत में ही मैदान छोड़कर चली गई थीं। चावल घोटाले में फंसने के बाद जब पीसीयू ने धान खरीद से हाथ खड़े कर लिए थे।

हालांकि शासन ने पीसीयू को क्रय नीति में शामिल किया है। मगर, पीसीयू के एमडी ने पीलीभीत में धान खरीद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासन के सामने पर्याप्त संख्या में क्रय केंद्र खोले जाने को लेकर संकट खड़ा हो गया। अब प्रशासन ने 24 नए क्रय केंद्रों को खोलने की अनुमति देने का निर्णय लगभग ले लिया है। इसमें मार्केटिंग और सहकारिता विभाग की पैक्स सोसायटी के क्रय केंद्र शामिल होंगे।

पीसीयू के क्रय केंद्र खुलने पर संशय
बीते साल की धान खरीद में 9.65 करोड़ का चावल घोटाला भी निकलकर सामने आया था। उसमें पूरनपुर में दो राइस मिलर्स पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। इसके बाद पीसीयू के एमडी ने पीलीभीत में धान खरीद करने से हाथ खड़े कर दिए। पिछले साल की धान खरीद में पीसीयू के 42 धान क्रय केंद्र थे।

उन पर 11 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया था। यह कुल खरीद का लगभग 30 प्रतिशत था। इस साल पीसीयू के क्रय केंद्र खोलने पर अभी तक संशय बरकरार है। डीएम ने प्रमुख सचिव खाद्य को पत्र भी भेजा है। उसमें पीसीयू के क्रय केंद्र खोलने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार से भी कैविएट दाखिल
जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रिंस चौधरी ने बताया कि 9.65 करोड़ के चावल घोटाले में फंसे दो राइस मिल मालिकों के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ और प्रयागराज बेंच में केविएट दाखिल कर दी गई है। राइस मिल मालिकों को आरसी को लेकर नोटिस भेजने की समय सीमा जल्द पूरी होने वाली है। इसके बाद उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।