यूपी: विधानसभा अध्यक्ष ने की ई-विधान परियोजना की शुरुआत, जानें क्या कहा?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने मंगलवार को विधान भवन में ई-विधान परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर दीक्षित ने कहा कि ई-विधान परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गो-ग्रीन योजना के तहत विधायिका को पेपरलेस किए जाने के लिए केंद्र सरकार से क्रियान्वित डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत किया गया। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के सभी विधान मंडलों को डिजिटल मंच पर लाना है ताकि पेपरलेस विधायिका का निर्माण हो सके।

उन्होंने कहा कि मोदी के मिनिमम गर्वमेंट मैक्सिमम गर्वमेंट के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ई-विधान को लागू कर कैबिनेट और सरकार के कामकाज को पेपरलेस करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जिसमें सर्वप्रथम 2021-22 का पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। विधान सभा में प्रश्न, कार्यवाही, एजेंडा जैसे मामलों को पेपरलेस किया जा चुका है।

विधान सभा के उपवेशन की कार्यसूची विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। पटल पर रखे जाने वाले साहित्य भी वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे है। संपूर्ण कार्यवाही को डिजिटलाइज कर वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि विधान मंडलों के सदस्यगण ई-विधान के माध्यम से विधान मंडलों की वर्तमान सूचनाओं का लाभ उठाकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में बेहतर भूमिका का निर्वहन कर सकते है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे व संसदीय कार्य प्रमुख सचिव जेपी सिंह और एनआईसी के एसआईओ आरएस खान व वित्त विभाग के विशेष सचिव पुष्पराज आदि उपस्थित रहे।