बरेली: अध्यक्ष, महामंत्री ने नहीं दी रिपोर्ट, डीएम को भेजी जांच आख्या

बरेली, अमृत विचार। उत्तरायणी जन कल्याण समिति के दोनों खातों में जमा करीब 65 लाख रुपये की धनराशि फ्रीज होने के बाद उत्तरायणी मेला की तैयारियां प्रभावित होती नजर आ रही हैं। निर्वाचित पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों की आपसी खींचतान से 28 साल पुरानी संस्था को तो नुकसान पहुंच रहा है। साथ में इस बार जनवरी में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय मेले को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी है। इस प्रकरण में प्रशासन भी जांच करा रहा है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर नगर मजिस्ट्रेट (एसीएम) प्रथम जांच कर रहे हैं। प्रकरण में सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स ने जिलाधिकारी को अपनी जांच आख्या भेजी है। सहायक रजिस्ट्रार अवनीश कुमार की ओर से भेजी गई जांच आख्या में कहा गया है कि 25 अक्टूबर को पूर्व पदाधिकारी पीएस जीना और देवेंद्र जोशी ने सोसाइटी की प्रबंध कारिणी समिति के चुनाव में हुईं अनियमितताओं को लेकर शिकायत की।

शिकायती पत्र के आधार पर समिति के अध्यक्ष प्रमोद बिष्ट और महामंत्री दिनेश चंद्र पंत को नोटिस जारी किया। शिकायती पत्र में दर्ज बिंदुवार साक्ष्य सहित अपना अभिकथन नोटरी शपथ पत्र पर अंकित कर एवं संस्था संबंधी अभिलेख 15 दिन में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया था लेकिन पक्षों द्वारा पत्र के क्रम में अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं।

समिति के अध्यक्ष और महामंत्री से अभिलेख मांगे हैं लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं। शिकायती पत्र में दर्ज बिंदुओं के अनुसार रिपोर्ट मिलने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी को जांच आख्या भेजी गई है। -अवनीश कुमार सिंह, सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

हमारा उद्देश्य है कि जिन पदाधिकारियों पर अनियमितता के आरोप हैं, उनके खिलाफ जांच होने तक समिति का धन खर्च करने पर रोक लगे, ताकि समिति के धन का दुरुपयोग न हो। प्रशासन और सहायक रजिस्ट्रार से मांग है कि मामले में जल्द कार्रवाई करें ताकि जनवरी में उत्तरायणी मेला धूमधाम से कराया जा सके। -पीसी पाठक, निवर्तमान अध्यक्ष, उत्तरायणी जन कल्याण समिति

ये आरोप लगाए गए हैं
वर्तमान कमेटी के पदाधिकारियों पर नियमों को ताक पर रखकर प्रबंध कार्यकारिणी गठित करने समेत अन्य आरोप लगाए हैं। आजीवन सदस्य पीएस जीना समेत अन्य पूर्व पदाधिकारियों की ओर से की गई शिकायत पर सहायक रजिस्ट्रार अवनीश कुमार की ओर से 9 नवंबर को समिति के अध्यक्ष प्रमोद बिष्ट और महामंत्री दिनेश चंद्र पंत को नोटिस जारी किया था।