मुरादाबाद : घर की छत पर लगाएं सोलर प्लांट, सरकार से पाएं अनुदान

मुरादाबाद,अमृत विचार। प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होते भंडार और बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण की ओर सभी को कदम बढ़ाने होंगे। ऊर्जा की मांग को कम करना होगा, तभी बढ़ती मांग पर काबू पाया जा सकता है। एक यूनिट बिजली बचाने का मतलब सवा यूनिट ऊर्जा पैदा करना है।

यूपी ऊर्जा खपट के मामले में नबंर एक पर है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लोगों को प्रात्साहित किया जा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर रूफ टॉप सोलर प्लांट योजना शुरू की है। केंद्र सरकार प्लांट लगाने के लिए 40 फीसदी की छूट और प्रदेश सरकार द्वारा 15-30 हजार की छूट दी जा रही है।

सरकारी दफ्तर सोलर प्लांट से लैस : विकास भवन, कलेक्ट्रेट व अन्य सरकारी दफ्तरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। ऐसे में अधिकारियों का दावा है कि हर साल दो करोड़ रुपये से अधिक के बिजली बिल में कमी आई है। जल्द ही जिला कोर्ट में भी 98 किलो वाट का प्लांट लगेगा।

एक किलो वॉट पर 15 हजार रुपये सब्सिडी : एक किलो वॉट के सोलर रूफ टॉप प्लांट की लागत 38 हजार रुपये है। 15 हजार रुपये सब्सिडी मिलती है। करीब 23 हजार रुपये में एक किलो वॉट का प्लांट लगता है। इसकी पांच साल तक मेंटेनेंस कार्यदायी संस्था करती है। उपभोक्ता स्वीकृत लोड के मुताबिक क्षमता का सोलर प्लांट लगवा सकते हैं।

50 किलोवॉट का लगाया प्लांट : रामगंगा विहार स्थित एसवीजी चेरिटेबल संस्था के संस्थापक डॉ. विनोद ने 2018 ने नेडा से 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया था। पहले हजारों का बिल आता था, अब प्लांट लगवाने के बाद तीन वर्षों से बहुत राहत है। बिजली संकट की समस्या भी खत्म हो गई है।

एक बार आता है खर्च
आवास विकास कॉलोनी निवासी सुनील अग्रवाल ने बताया कि रूफ टॉप प्लांट लगवाने पर एक बार खर्चा आता है। पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होती है। 75 हजार में दो किलोवॉट का प्लांट लगवाया। करीब 45 हजार रुपये सब्सिडी मिली।

ऊर्जा संरक्षण के लिए पहल
बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन कटने के बाद अब भीनकपुर ग्राम और रसूलपुर ग्राम के नलकूप का संचालन सोलर ऊर्जा से किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर पड़ी बंजर जमीनों पर भी सोलर प्लांट लगाने की जल्द कवायद शुरू होगी।

रंग ला रही नेट मीटर प्रणाली
ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम के तहत उपभोक्ता जो बिजली बनाते हैं वह सरकार के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में ट्रांसफर कर दी जाती है। सोलर पैनल लगाने के बाद उपभोक्ता को नया मीटर लगवाना पड़ता है। नेट मीटरिंग प्रणाली से उपभोक्ता आत्मनिर्भर बन रहे है। अतिरिक्त बिजली कंपनी को बेच सकते हैं।

लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने रूफ टॉप योजना शुरू की है। ऐसे लोग ऊर्जा संरक्षण के साथ उपभोक्ता को बिजली के बढ़े हुए बिल से भी निजात मिलेगी। जिले में अब तक 20 लोगों ने इसका लाभ लिया है। -सुनील कुमार, प्रभारी प्रबंधक, नेडा