लखनऊ: गिरफ्तारी से बचने के लिए डॉ. एमसी सक्सेना ने चली नई चाल, अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका

लखनऊ। मजदूरों को पैसों का लालच देकर फर्जी मरीज बनाने और जबरन बंधक बनाकर वीगो व इंजेक्शन लगाने के मामले में फंसे डॉ. एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के चेयरमैन डॉ. एमसी सक्सेना कानूनी दांव-पेंच खेलकर लगातार पुलिस कार्रवाई से बच रहा है। दरअसल हाईकोर्ट के एक फैसले के इंतजार में पुलिस डॉ. एमसी सक्सेना के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है।

जमानत याचिका पर निर्णय के बाद ही हो सकेगी सीआरपीसी-82 की कार्रवाई

याद रहे कि एक डेढ़ माह पूर्व ही डॉ. एमसी सक्सेना समेत पांच लोगों के खिलाफ जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है। इससे पहले की पुलिस आगे की कार्रवाई करती, डॉ. एमसी सक्सेना की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी। जिसपर अबतक निर्णय नहीं हो सका है। इस कारण डॉ. एमसी सक्सेना पर सीआरपीसी-82 (फरार व्यक्ति को उपस्थित होने की अंतिम चेतावनी) की कार्रवाई लंबित हो गई है। सीआरपीसी-82 की कार्रवाई होने के बाद ही सीआरपीसी-83 (भगोड़ा घोषित करते हुए कुर्की आदेश) की कार्रवाई हो सकेगी।

अगर किसी भी प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है आरोपी तो नहीं हो सकेगी सीआरपीसी-82

ठाकुरगंज कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अगर मामले का आरोपी किसी भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सीआरपीसी-82 की कार्रवाई नहीं की जा सकती।

जिला न्यायालय से डॉ. एमसी सक्सेना के खिलाफ अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पर उसके द्वारा अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट से निर्णय के बाद ही सीआरपीसी-82 की कार्रवाई हो सकेगी…हरिशंकर चंद्र, प्रभारी निरीक्षक, ठाकुरगंज कोतवाली।

हाईकोर्ट के फैसले के इंतजार में लटकी डॉ एमसी सक्सेना के खिलाफ कार्रवाई

• अग्रिम जमानत के लिए डॉ एमसी सक्सेना ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका
• हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही जिला अदालत से डॉ एमसी सक्सेना पर हो सकेगी सीआरपीसी-82 और सीआरपीसी-83 की कार्रवाई

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