Uttarakhand Budget: धामी सरकार ने सदन में पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, रोजगार, पर्यटन और पलायन पर फोकस

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 का 65571.49 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में उपस्थित रहे। बजट में रोजगार, पर्यटन और पलायन के जैसे कई मुद्दों पर फोकस किया गया है।

वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई कांग्रेसी नेता ग्रीष्‍मकालीन सत्र गैरसैंण में कराए जाने की मांग को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठे।

धामी सरकार की बड़ी सौगातें:

– राज्य सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है।

-ओपन जिम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गौसदनों की स्थापना के लिए 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

-मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है। चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है। सभी पात्र बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रुप से कमजोर किसानों और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिए जाने के लिए 2022-23 में 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है।

-मेरी गांव मेरी सड़क के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण हेतु 13.48 करोड़ का प्रावधान है। अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 12.28 करोड़ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन योजना के अंतर्गत 34 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

– देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सीपेट की स्थापना के लिए 10 करोड़ की धनराशि और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सात करोड़ रुपये का प्रावधान है।

– ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत छह करोड़, सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पलायन रोकने के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में पांच करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान है।