बाजपुर: निर्धन परिवारों को दी जाए सीलिंग से प्रभावित भूमि

बाजपुर, अमृत विचार। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं शोषित वर्ग उत्थान समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन में अनेक प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें वृद्धा, विधवा, दिव्यांग आदि विभिन्न पेंशनों में महंगाई को देखते हुए शत-प्रतिशत वृद्धि किए जाने, आरक्षण में पदोन्नति का लाभ पूर्व की भांति बहाल किए जाने, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभियान शुरू करने, सीलिंग से प्रभावित भूमियों का निर्धन परिवारों में वितरण किए जाने की मांग की।

सम्मेलन में बाजपुर में श्याम सुंदर भटनागर के नाम से सन् 2032 स्वीकृत लीज पर बसंत को-आपरेटिव के नाम से अवैध कब्जाधारकों से भूमि मुक्त कराने, ग्राम मड़ैया बक्शी के पास कोसी नदी में स्वीकृत खनन पट्टों को निरस्त करने, विभिन्न मामलों के लंबित पत्रों का अतिशीघ्र निस्तारण करने, लगातार तीन वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों का स्थानांतरण करने, जनपद नैनीताल की प्रत्येक तहसील में चकबंदी प्रक्रिया को लागू करने, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा 48 हजार रुपये से बढ़ाकर 72 हजार रुपये करने, तराई पश्चिमी वन प्रभाग कालाढूंगी बरहैनी रेंज में पांच साल से अधिक अवधि से तैनात कर्मचारियों का तबादला करने एवं इनके कार्यकाल में हुए वन संपदा के अवैध दोहन की जांच कराते हुए कार्रवाई करने सहित 18 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव पारित कर ज्ञापन प्रधानमंत्री व प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित कर कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर कमल श्रीवास्तव, सुनील कुमार, बलवीर सिंह, एडवोकेट सूरज सागर, जसराज, इंदर सिंह, लीलाधर सैनी, अमर सिंह, सतबीर सिंह, ज्ञान सिंह, राजाराम, केदार थे।