बरेली-सितारगंज-पीलीभीत फोरलेन की राह में कलापुर की भूमि बनी रोड़ा

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बरेली, अमृत विचार। बरेली-सितारगंज-पीलीभीत हाईवे को फोरलेन बनाने की तैयारियों को तहसील सदर क्षेत्र में झटका लगा है। फोरलेन की राह में कलापुर गांव की भूमि रोड़ा बन गई है। इस गांव की भूमि के पांच गाटाओं की दरें स्पष्ट नहीं हैं। 2021 की सर्किल रेट सूची में रेट अस्पष्ट होने से भूमि अधिग्रहण करने …

बरेली, अमृत विचार। बरेली-सितारगंज-पीलीभीत हाईवे को फोरलेन बनाने की तैयारियों को तहसील सदर क्षेत्र में झटका लगा है। फोरलेन की राह में कलापुर गांव की भूमि रोड़ा बन गई है। इस गांव की भूमि के पांच गाटाओं की दरें स्पष्ट नहीं हैं। 2021 की सर्किल रेट सूची में रेट अस्पष्ट होने से भूमि अधिग्रहण करने के लिए मूल्य निर्धारण में कई तरह की कठिनाई सामने आ रही हैं।

कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इसकी गंभीरता को देखते हुए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी राजीव पांडेय ने सब रजिस्ट्रार प्रथम को चिट्टी लिखी है, जिसमें पांच गाटाओं का जिक्र करते हुए उनके संबंध में सर्किल रेट की बिंदुवार आख्या मांगी है।

सक्षम अधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन) ने सब रजिस्ट्रार प्रथम को चिट्ठी भेजकर कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बरेली-पीलीभीत-सितारगंज के फोरलेन के साथ सुदृढ़ीकरण का कार्य ग्राम कलापुर तहसील सदर के गाटा संख्या 358, 266, 268, 269, 361 और 272 के अधिग्रहण न होने से प्रभावित हो रहा है। इन गाटा संख्याओं के सर्किल रेट की सूची में स्थिति स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग को बड़ा बाईपास से लेकर सितारगंज तक फोरलेन बनाने के लिए एनएचएआई बजट भी मंजूर कर चुकी है।

400 से अधिक किसानों की भूमि अधिग्रहण होगी
– बरेली और पीलीभीत जनपद की भूमि अधिग्रहण करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से गजट के बाद थ्रीडी हो चुकी है। इसके बाद एनएचएआई ने बजट को मंजूरी दी है। जिले के सदर और नवाबगंज तहसील के 26 गांवों के 400 से अधिक किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के लिए खतौनियों की जांच भी हो चुकी है।

भूमि और सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन किया गया है, जिसमें कुछ गाटा संख्याओं का मामला फंसा हुआ है। लेखा-जोखा तैयार करने के बाद बजट की मांग करते हुए फाइल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली भेजी जाएगी। मुड़िया अहमदनगर (बड़ा बाईपास) से अमरिया होते हुए सितारगंज तक चौड़ीकरण होना है। दोनों जनपदों के 53 गांवों की भूमि अधिग्रहण होगी।

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