नीति आयोग की बैठक: भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन का किया आग्रह

नई दिल्ली/रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान मांग की कि National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MGNREGA) को शहरों के पास स्थित ग्रामीण इलाकों और 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में लागू किया जाना चाहिए।

आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुआ। pic.twitter.com/RD42ADZKxy

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 7, 2022

छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान कोयला सहित मुख्य खनिजों पर रायल्टी रेट में संशोधन का आग्रह किया। उन्होंने नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12,000 करोड़ रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति की भी मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की भी मांग की।

मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel ने बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है।

– उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया।@NITIAayog @PMOIndia #GST

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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel ने @NITIAayog की बैठक में कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का किया आग्रह |

– उन्होंने कर्मचारियों के हित में #नवीनपेन्शनयोजना में जमा राशि की वापसी की मांग की |@PFRDAOfficial @PMOIndia @MinesMinIndia pic.twitter.com/mCs0Qd9Wbl

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इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया।

राज्यों के सीएम की बात करें तो असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम केसीआर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अनुपस्थित रहे।

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