बरेली: भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक, बीसी सखी के जरिए होगा मनरेगा मजदूरों को भुगतान

बरेली, अमृत विचार। मनरेगा धनराशि में भ्रष्टाचार करने के कई ग्राम पंचायतों में मामले सामने आए। इसे रोकने के लिए शासन ने ग्राम पंचायतों में तैनात की जा रहीं बीसी सखियों की मदद लेने का निर्णय लिया है। ताकि मजदूरों को आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भुगतान कराया जा सके और फर्जी जॉबकार्ड धारकों/ वर्कर को चिह्नित किया जा सके।

जनपद में करीब पांच लाख जॉब कार्ड धारक परिवार हैं। एक जॉबकार्ड धारक परिवार में औसतन दो से तीन वर्कर (श्रमिक) हैं तो किसी परिवार में इससे भी अधिक हैं। कोरोना काल में भी मनरेगा से ही बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार मिला था, प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार दिया गया था। साथ ही प्रवासी श्रमिकों के जॉबकार्ड भी बनाए गए थे। कइयों के आधार कार्ड नहीं लगे हैं।

शासन स्तर पर निर्णय लिया गया कि मजदूरी का भुगतान आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से किया जाए तो वह मनरेगा साफ्टवेयर पर भी आगे के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में कनवर्ट हो जाएगा। इसे लागू कर मजदूरी को शत- प्रतिशत आधार बेस्ड करने के लिए ग्राम पंचायतों में कार्यरत बैंकिंग करेस्पांडेंट सखी (बीसी सखी) के माध्यम से मजदूरी की धनराशि की निकासी ग्राम पंचायत में ही भुगतान कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जॉबकार्ड धारक परिवारों का होगा सत्यापन
जनपद के जॉबकार्ड धारक परिवारों का सत्यापन कराने के संबंध में निर्देश दिए हैं। डीसी मनरेगा गंगाराम ने बताया कि वर्तमान में करीब पांच लाख एक्टिव जॉब कार्डधारक परिवार हैं, जिनका सत्यापन कराया जाएगा। इस संबंध में ब्लॉक को निर्देश जारी किए गए है।

शासन ने मनरेगा वर्करों को शत- प्रतिशत आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था को लागू करने के संबंध में सभी ब्लॉकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से मजदूरों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि गांव में ही बीसी सखी द्वारा आधार कार्ड के सहारे भुगतान प्राप्त कर सकेंगे—गंगाराम, डीसी मनरेगा।

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