बाराबंकी: बढ़ सकती हैं एसडीएम सिरौलीगौसपुर की मुश्किलें, मानवाधिकार आयोग और राजस्व परिषद ने लिखा डीएम को पत्र

बाराबंकी, अमृत विचार । अपने पेशकार के माध्यम से उप जिला अधिकारी सिरौलीगौसपुर प्रिया सिंह द्वारा ₹55000 की रिश्वत मांगने का आरोप उन पर भारी पड़ सकता है। मानवाधिकार आयोग तथा राजस्व परिषद ने इस मामले का संज्ञान लेकर जिला अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला अधिकारी को 8 सप्ताह का समय दिया गया है।

आर्यावर्त नागरिक सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष लव कुश शरण आनंद ने 20 जुलाई 2022 को मानवाधिकार आयोग और राजस्व परिषद को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि तहसील सिरौलीगौसपुर प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्य नहीं किया जा रहा है।तहसील सिरौलीगौसपुर की एसडीएम प्रिया सिंह द्वारा उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत गैर-कृषिक भूमि के सम्बंध में शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उप जिला अधिकारी प्रिया सिंह ने अपने पेशकार के जरिए ₹55000 के रिश्वत की मांग की थी। लव कुश शरण आनंद ने इसकी शिकायत राजस्व परिषद और मुख्यमंत्री से भी की थी। उन्होंने तहसील प्रशासन पर मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है।

राजस्व परिषद के हुकुम व्यवस्था आयुक्त सुधीर कुमार रूंगटा ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अपने स्तर से जांच करने तथा कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में मानवाधिकार आयोग के कंसलटेंट खलील अहमद ने भी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

20 जुलाई 2022 को लवकुश शरण आनंद संस्थापक अध्यक्ष आर्यावर्त नागरिक सेवा ट्रस्ट ने तथा पेशकार के माध्यम से 55 हजार रिश्वत की डिमांड समेत विभिन्न अनियमितताओं को लेकर शासनादेश संलग्न कर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं राजस्व परिषद आदि सम्बंधित शीर्ष अधिकारियों तथा विगत दो अगस्त 2022 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली में भी शिकायत की है।

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