कानपुर: केडीए में शामिल हुए 116 गांव, 135वीं बोर्ड बैठक में लगी मुहर

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Edited By Amrit Vichar

On 30 Sep 2022 21:35:41

कानपुर, अमृत विचार। शहर और आस-पास के 116 गांवों की 30 हजार 359 हेक्येटर जमीन केडीए के क्षेत्र में शामिल की जाएगी। शुक्रवार को केडीए की 135वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। कानपुर शहर के 59, कानपुर देहात के 24 और उन्नाव के 33 गांव शामिल होंगे। इससे केडीए को …

कानपुर, अमृत विचार। शहर और आस-पास के 116 गांवों की 30 हजार 359 हेक्येटर जमीन केडीए के क्षेत्र में शामिल की जाएगी। शुक्रवार को केडीए की 135वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। कानपुर शहर के 59, कानपुर देहात के 24 और उन्नाव के 33 गांव शामिल होंगे। इससे केडीए को 3 स्क्वायर किमी. क्षेत्र बढे़गा।

कमिश्नर डॉ. राज शेखर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केडीए में 185 युवाओं को आउटसोर्सिंग के जरिए रखा जाएगा। 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा 19 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। डॉ. राजशेखर बताया कि मौजूदा समय में केडीए में 25 परसेंट ही स्टाफ है। ऐसे में आउटसोर्स के जरिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही वर्गों में युवाओं को नौकरी को मौका है। जैम पोर्टल पर मैन पॉवर उपलब्ध कराने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

रिंग रोड के किनारे बसेगा नया शहर
कमिश्नर ने बताया कि रिंग रोड और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास गांवों की जमीन को केडीए अपने क्षेत्र में शामिल कर शहर का विस्तार करेगा। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे भी गांवों को आपस में जोड़ रहा है। नवंबर में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि केडीए ऐसे आवंटियों को बड़ी राहत देने जा रहा है जो विवाद की स्थिति में आवंटित भूखंडों पर आशियाना नहीं बना पा रहे। इसके लिए अभी तक बनी पॉलिसी में ही बदलाव का प्रस्ताव केडीए बोर्ड की बैठक में रखा गया। नई पॉलिसी के मुताबिक अगर आवंटित भूखंड पुरानी योजना में है और उस योजना में दूसरे प्लॉट वैकल्पिक के रूप में खाली नहीं हैं तो नई योजना में प्लॉट दिया जा रहा है। केडीए की अब तक की योजनाओं में बनी ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त कराने पर भी फैसला हुआ।

मेट्रो तैयार करेगा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट
शहर में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान यानि टीओडी मेट्रो द्वारा तैयार किया जाएगा। जोनवार इस प्लान को बनाने की जिम्मेदारी शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन को दी जाएगी। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था समेत चौराहों की स्थिति भी बदल जाएगी। मेट्रो के प्रेजेंटेशन के बाद केडीए बोर्ड में इसे दोबारा रखा जाएगा। इसके बाद शासन को भेजा जाएगा। बाह्य विकास शुल्क की नई दरें लागू करने के लिए भी केडीए में प्रस्ताव लाया गया। कानपुर शहर में 2150 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बाह्य विकास शुल्क देना होगा जबकि बिठूर और अकबरपुर माती में घर का नक्शा पास कराने के लिए 530 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क देना होगा।

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