अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ‘टैक्स रिटर्न’को कांग्रेस को सौंपने की दी अनुमति

वाशिंगटन। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘टैक्स रिटर्न ’ को तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद संसद की एक समिति को सौंपे जाने का मार्ग मंगलवार को प्रशस्त कर दिया। अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी करने के ट्रंप के अनुरोध को खारिज कर दिया। अगर अदालत द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता तो पूर्व राष्ट्रपति के छह साल के ‘टैक्स रिटर्न’ जारी किए जाने पर रोक लग जाती।

 अदालत ने एक आदेश जारी करने संबंधी पूर्व राष्ट्रपति की वह अर्जी खारिज कर दी, जो वित्त विभाग को ट्रंप और उनके कुछ कारोबार को ‘हाउस वेज ऐंड मिन्स कमेटी’ को छह साल का ‘टैक्स रिटर्न ’ देने से रोकता। ट्रंप हालिया समय में राष्ट्रपति रहे एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने 2016 के अपने सफल चुनाव प्रचार अभियान या व्हाइट हाउस में चार साल तक रहने के दौरान अपना ‘टैक्स रिटर्न’ यह कहते हुए जारी करने से इनकार कर दिया था कि उसकी ‘ऑडिट’ की जा रही है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने यह घोषणा की थी वह 2024 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। 

ट्रंप ने सोशल मीडिया नेटवर्क पर एक संदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई ने भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए एक भयानक दृष्टांत स्थापित किया है। उन्होंने अदालत पर राजनीतिक संस्था होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘क्यों कोई आश्चर्यचकित होगा कि उच्चतम न्यायालय ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया है, वे हमेशा ऐसा ही करते हैं!’’

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