पीपीपी मॉडल से संचालित होंगे बड़े शहरों के बस स्टैंड, स्क्रैप पॉलिसी को यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी 

लखनऊ, अमृत विचार। योगी सरकार की अभी समाप्त हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 23 बड़े शहरों के रोडवेज बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर विकसित कर संचालित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी है। साथ ही कैबिनेट ने नई स्क्रैप पालिसी को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। 

परिवहन मंत्री ने बताया कि यूपी में नई स्क्रैप पालिसी लागू करने पर मंजूरी दे दी गयी है। जिसके अनुसार प्रदूषण कम करने के लिए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप सेंटर में समाप्त कर उनके स्थान पर नए वाहनों को प्रयोग में लाया जाएगा। इसके लिए स्क्रैप सेंटर खोलने के लाइसेंस जारी किये जाएंगे। कैबिनेट बैठक के बाद यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान 17 प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी गयी है। 

परिवहन मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में यूपीएसआरटीसी के बस स्टैंड एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किये जाएंगे। साथ ही सीएम योगी द्वारा शुरू किये गए जल परिवहन को भी गतिशील करने के प्रस्ताव पर रजामंदी बन गयी है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि बनारस से बलिया तक 13  से  15 की संख्या में ऐसे सेंटर खोले जाएंगे, जो जल परिवहन के लिए जरूरी भूमिका अदा करेंगे। परिवहन मंत्री ने बताया आने वाले दिनों में यात्री बनारस से आगे पटना और कोलकाता तक जल परिवहन का इस्तेमाल कर यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि यात्रियों को सभी सुविधाएं होटलों की तर्ज पर जल परिवहन के दौरान दी जाएंगी।

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए.के.शर्मा ने बताया कई नैमिषारण्य को पर्यटन विकास के दृष्टिगत से नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के रूप में नामांकित किया जा रहा है। इससे वहां के सांस्कृतिक आदि धरोहर को रक्षित करने और विकसित करने का एक अच्छा मार्ग बनेगा। वहां का सुनियोजित विकास हो पाएगा।  

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज की कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज, आगरा और गाज़ियाबाद को पुलिस आयुक्तालय प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है और पूरे जनपद को आयुक्तालय में लिया गया है। इससे अपराधों पर नियंत्रण करने और  लोगों को चाक चौबंद सुरक्षा देने में मदद मिलेगी।