जौनपुर: अधिवक्ता संघ ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, इस मौलिक अधिकार का किया जिक्र 

अमृत विचार, जौनपुर। दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ जौनपुर के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ उपाध्याय और मंत्री अनिल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग किया कि देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान, कानून का ज्ञान देने के लिए कानून के अधिकार की अवधारणा को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाये।

उन्होंने बताया कि आज हजारों-हजार कानून, अनुच्छेद, धाराएं और प्रावधान के उपरांत भी समाज अनियंत्रित है। क्योंकि जिनके लिए यह सब बना, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। प्रत्येक वर्ग,प्रत्येक समुदाय ,प्रत्येक स्थान ,प्रत्येक काल में संविधान अथवा कानून का अधिकार उपयोगी है तथा उपयोगी रहेगा। इसलिए संविधान,नियम-कानून एवं अनुशासन का ज्ञान यानी कानून का अधिकार, आदर्श मानव तथा आदर्श नागरिकता के लिए परम आवश्यक मुद्दा है।

बता दें कि जौनपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विकास तिवारी की अगुवाई में अधिवक्ताओं का एक समूह विगत दिनों अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को ज्ञापन देकर मांग किया था कि देश के प्रत्येक नागरिकों को कानून का ज्ञान हो इसलिए कानून के अधिकार विषयक अवधारणा को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का दर्जा दिलाने में सहयोग प्रदान किया जाये।

उंहोने आगे कहा था कि आम नागरिक को कानून का ज्ञान कराने के लिए एक विशाल जन - अभियान का स्वरूप खड़ा करना आवश्यक और जनहितकारी होगा । यदि यह अभियान सफल हुआ तो अधिकारिता की दिशा में लड़ी जानेवाली टुकड़ों - टुकड़ों में हो रही लड़ाइयों का अंत होगा और प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय अपने स्व अधिकार यानी मूल या मौलिक अधिकार अथवा मानवाधिकार को स्वतः प्राप्त करेंगे। साथ ही कोई किसी के मौलिक अधिकार या मानवाधिकार का हनन नहीं कर पायेगा।

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