एमएसएमई सेक्टर में 110 निवेशकों के तीन हजार करोड़ के आए निवेश प्रस्ताव

लखनऊ। राजधानी में उद्योग लगाने के लिए जमीन की अड़चन है। इंडस्ट्रियल भूखंड कम होने की वजह से निवेशकों को सस्ती जमीन मिल पानी मुश्किल है। इसलिए जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकसित करने पर जोर दे रहा है। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार व आईआईए लखनऊ चैप्टर के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर में 110 निवेशकों के तीन हजार करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आ चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण में 16 हजार करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि लखनऊ में हर सेक्टर में निवेश का अच्छा प्रस्ताव आएगा।

लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए स्थानीय उद्यमियों को विभिन्न सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) राजधानी में 10 जनवरी को संयुक्त रूप से एक दिवसीय निवेश सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10 जनवरी को किया जाएगा। जिसमें मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक होंगे।

इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण इन्द्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह, एडीएम पूर्वी सहित आईआईए के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

चार नोडल अधिकारी बताएंगे निवेशकों को सरकारी की औद्योगिक नीतियां

जिलाधिकारी ने बताया कि सम्मेलन में संभावित निवेशकों को कार्यशाला के माध्यम से निवेश के सम्बंध में जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला के चार सत्रों के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी बनाये गए हैं, जो निवेशकों को सरकार की औद्योगिक नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। निवेशकों को इंडस्ट्री लगाने और सब्सिडी प्रक्रिया से लेकर निवेश और निर्माण के बारे में बताया जाएगा।

जमीन खरीदने पर एक सप्ताह में कराएंगे धारा 80

जिलाधिकारी ने बताया कि निवेशकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदने पर एक सप्ताह में धारा 80 कराने का जिला प्रशासन प्रमाणपत्र देगा। जिससे कृषि भूमि का गैर कृषि में भू- उपयोग बदलने के लिए निवेशकों को तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क में प्रशासन देगा सुविधाएं

जिलाधिकारी ने बताया कि राजधानी में इन्डस्ट्रियल भूखंड कम हैं। इसलिए निवशेक ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से 1000 एकड़ की सीमा में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन खरीद सकते हैं। वहां सड़कें, पेयजल और बिजली की सुविधा जिला प्रशासन उपलब्ध कराएगा।

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