मुरादाबाद : अधर में लटका महिला शरणालय का निर्माण, डीएम छह बार पत्र लिखकर कर चुके हैं अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की मांग
बजट न मिलने पर कार्यदायी संस्था ने भी हाथ खड़े कर दिये
मुरादाबाद,अमृत विचार। शासन से आवंटित धनराशि न मिलने की वजह से महिला शरणालय का निर्माण अधर में लटका है। करोड़ों की लागत से बनने वाले भवन के निर्माण कार्य पर दो साल पहले विराम लग गया था। बजट न मिलने पर कार्यदायी संस्था ने भी हाथ खड़े कर दिये। शासन को भी कई बार पत्र भेजा चुका है, लेकिन अब तक धनराशि अवमुक्त नहीं हुई।
डिप्टी गंज चौराहा से आगे स्थित नारी निकेतन का भवन जर्जर होने के कारण इसे दिल्ली रोड स्थित महिला कल्याण विभाग की जमीन पर बने भवन में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि महिलाओं की संख्या बढ़ने से यहां दिक्कतें होने लगीं। महिला कल्याण विभाग द्वारा महिला शरणालय भवन की नई इमारत के लिए शासन को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 06 करोड़ 73 लाख 23 हजार रुपये की धनराशि 2018 में आवंटित की गई थी। उस वक्त शासन ने विभाग को कई किस्तों में 04 करोड़ 50 लाख की धनराशि आवंटित की थी।
कार्यदायी संस्था ने 2020 तक भवन का निर्माण किया था। लेकिन, आवंटित धनराशि की शेष बची 02 करोड़ 23 लाख 23 हजार रुपये की धनराशि शासन से नहीं मिलने पर निर्माण कार्य अधर में लटका है। दो साल से रुके निर्माण कार्य को कराने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के द्वारा शासन को छह बार पत्र लिखकर बजट की मांग की गई। लेकिन अब तक शेष धनराशि नहीं मिली। जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया अभी महिला शरणालय में 19 महिलाएं और एक बच्ची है। भवन निर्माण के बाद भवन में राजकीय किशोरी संप्रेक्षण गृह, महिला शरणालय और राजकीय बालिका गृह समायोजित किए जाएंगे।
32 करोड़ की लागत से 62 ग्राम पंचायतों में बनेंगे ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट
मुरादाबाद। करोड़ो की लागत से जनपद की 62 ग्राम पंचायतों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट बनाने की कवायद अगस्त-2022 से शुरू हो चुकी है। आगामी मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण होना माना जा रहा है। आवंटित धनराशि की पहली किस्त अगस्त में मिल गई थी। जिससे 11 ग्राम पंचायतों में कार्य अंतिम चरण में है। हालांकि कार्य शुरू होने के लिए अभी 09 ग्राम पंचायतें रह गई हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि योजना के अंतर्गत पूरे जनपद में 62 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। जिसके 26 करोड़ रुपये की धनराशि सरकार ने आवंटित की है। इसकी 30 प्रतिशत धनराशि छह करोड़ रुपये ग्राम निधि की धनराशि से लिए जाएंगे। जिसकी पहली किस्त का 05 करोड़ 91 लाख पिछले वर्ष अगस्त में मिल गया था। जिससे ग्यारह ग्राम पंचायतों में तभी निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया था। जोकि अब अंतिम रूप में है। इस वक्त 53 ग्राम पंचायतों सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसके परिसर में विभागीय कार्यालय, उपकरण कक्ष, कचरा धोने के लिए पानी के हौद और सबमर्सिबल व शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। अभी नौ ग्राम पंचायतों कार्य शुरू नहीं हो सका है। हालांकि मार्च 2023 तक सभी 62 ग्राम पंचायतों सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का कार्य पूर्ण हो जाएगा।
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