शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा विभाग में जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। ठाकुर ने कहा कि विभाग के साथ इतने अधिक कर्मचारी जुड़े होने की स्थिति में ट्रांसफर का काम होना भी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी लाने की बात कही थी, लेकिन सरकार उसे पूरा नहीं कर सकी। 

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उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर अहम पहलू पर विचार करने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी ला सकती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सबसे जटिल काम को पूरा कर दिया है। उन्होंने सामने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्रमें आगे बढाने का काम है। साथ ही उन पर शिक्षा विभाग से ‘ट्रांसफर-विभाग’ का ठप्पा हटाने की भी बड़ी चुनौती रहने वाली है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुल 2.12 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें 1.15 लाख कर्मचारी सीधे तौर पर शिक्षा विभाग के साथ जुड़े हैं। यह 1.15 लाख कर्मचारी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस विभाग पर अध्यापकों और कर्मचारियों की तबादला करते रहने का बड़ा दबाव रहता है।

ठाकुर ने कहा है कि सब पहलुओं पर विचार कर हिमाचल प्रदेश सरकार ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में लाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसे वे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे। प्रदेश में अब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि इससे बहाल करने में कई बड़ी चुनौतियां सामने थी, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने अपने वादे के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कर दी। ठाकुर कहा कि कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में महिलाओं को पंद्रह हजार 500 रुपए प्रतिमाह देने का जो वादा किया है, उसे भी पूरा किया जाएगा। सरकार युवाओं को रोजगार देने के वादे को भी सरकार पूरा करेगी। दोनों ही काम पूरे करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की उप समिति का गठन किया है। दोनों उप समिति बैठक के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगी। 

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