चीन और रूस के बीच बढ़ता सहयोग कहीं न कहीं भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। निश्चित तौर पर भारत इस बात से असहज है कि रूस और चीन करीब आ रहे हैं। इन रिश्तों की वजह से भारत को आशंका है कि चीन, एकपक्षीय कार्रवाई करके वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य दबाव बढ़ा सकता है। सवाल है कि रूस और चीन के बीच सुदृढ़ हो रहे गठबंधन का भारत की विदेश नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके रणनीतिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ध्यान योग्य बात है कि कि रूस और चीन के बीच सहयोग वैश्विक हथियारों के व्यापार में प्रतिस्पर्धा हेतु सहयोग से कहीं आगे बढ़ गया है। 

रूस पश्चिम के समक्ष वैश्विक सैन्य चुनौती के रूप में है, इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर चीन एक सैन्य चुनौती की भूमिका में है। वर्ष पहले रूस ने यूक्रेन के साथ जंग की शुरुआत की उस समय से ही चीन, इसके करीब होता गया। जबकि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हैं। युद्ध शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन की यात्रा पर गए थे। पुतिन का वह दौरा रूस और चीन के लिए रणनीतिक संबंधों की शुरुआत था। चीन में पुतिन का ऐलान इस बात को साबित करता था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पुतिन के साथ मिलकर पश्चिमी देशों से मोर्चा लेने को तैयार हैं। 

रूस और चीन के गठबंधन ने विश्व में अमेरिका के प्रभुत्व की समाप्ति के बजाय अमेरिका और पश्चिमी देशों को अमेरिका के नेतृत्व में एकजुट होने का एक कारण प्रदान किया है। चीन और रूस के बीच संबंधों के मजबूत होने से सैन्य एवं तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है, जो संभावित रूप से भारत की सैन्य क्षमताओं के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। साथ ही भारत को विशेष रूप से ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार जैसे क्षेत्रों में चीन और रूस से बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ सकता है। 

हालांकि भारत अपने आर्थिक विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के लिए इस भूभाग और इससे बाहर के देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को गहन करने के लिए भी प्रयासरत है। फिर भी चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कर सकने के लिए भारत को अन्य देशों के साथ, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी साझेदारी को सुदृढ़ करना चाहिए। इन प्रयासों के माध्यम से भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है और एक स्थिर क्षेत्रीय एवं वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान कर सकता है।