बरेली, अमृत विचार। नर्सरी प्रकरण में संलिप्त एपीओ, कंप्यूटर आपरेटर, सहायक लेखाकार, तकनीकी सहायक व रोजगार सेवक की सेवाएं समाप्त होंगी। इस संबंध में सीडीओ ने बीडीओ को निर्देश दिए हैं। ये कर्मी संविदा पर 8 से 10 साल से मीरगंज ब्लाक में तैनात हैं। सीडीओ ने मामले में नोटिस का जवाब न मिलने पर बीडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है।

पिछले माह मीरगंज के गांव धंतिया के मजरा खुदागंज में रेखा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रेखा ने ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों से साठगांठ कर मनरेगा योजना से हाईटेक नर्सरी बनाने के लिए ढाई लाख के बजाय 25 लाख का एस्टीमेट मंजूर करा लिया था। ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह की शिकायत पर डीसी मनरेगा गंगाराम की जांच में आरोपों की पुष्टि हुई थी। उन्होंने रुपये हड़पने की योजना बनाने में शामिल स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष समेत प्रकरण में संलिप्त ब्लाक अधिकारी व कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से जवाब तलब करने के बीडीओ को निर्देश दिए थे, लेकिन बीडीओ ने खुद का घिरता देख मामले में संलिप्त कर्मियों पर शिकंजा नहीं कसा। नोटिस का अब तक जवाब भी नहीं दिया। लिहाजा, नोटिस का निर्धारित समय पूरा होने पर सीडीओ जग प्रवेश ने प्रकरण में संलिप्त संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश बीडीओ को दिए हैं।

तो क्या झूठ बोले रहे डीसी मनरेगा
बीडीओ हर्षेंद्र कुमार का कहना है कि नर्सरी का ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया गया था। डीसी मनरेगा जब जांच के लिए गांव पहुंचे,उससे पहले फर्जीवाड़ा सामने आने पर मेरे स्तर ही इस प्रस्ताव को रुकवा दिया गया था। मेरे स्तर से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। डीसी मनरेगा गंगाराम का कहना है ग्राम प्रधान की शिकायत पर जब वह गांव में जांच के लिए पहुंचे तो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। अगर दो दिन की देरी होती तो 25 लाख रुपये हड़प लिए जाते।

गांव धंतिया में फर्जी नर्सरी का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसमें ब्लाक में तैनात संविदा कर्मियों की संलिप्तता मिली है। सभी की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। इसको लेकर बीडीओ को निर्देश जारी किए गए हैं- जगप्रवेश, सीडीओ।

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