राजस्थान में इंटरनेट पाबंदी पर रिपोर्ट मंगाए केंद्र सरकार: भाजपा सांसद

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को राजस्थान के एक भाजपा सांसद ने राज्य सरकार पर प्रशासनिक विफलताओं के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाने का आरोप लगाया और केंद्र से मांग की कि वह प्रदेश सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगे। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा के पी पी चौधरी ने कहा कि राजस्थान की सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं और कुप्रंधन को छिपाने के लिए परीक्षाओं को भी आपातकाल मानकर राज्य में इंटरनेट पर रोक लगा रही है।

यह भी पढ़ें- अडाणी मामले में केंद्र विशेषज्ञ समिति होगी गठित, प्रस्ताव से उच्चतम न्यायालय सहमत

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारो पर हनन है और इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री और दूरसंचार मंत्री से इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध किया और आगे ऐसे कदम उठाने पर उसे कारण बताने का निर्देश देने की भी मांग की।

तेलुगूदेसम पार्टी के राम मोहन नायडू ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक जॉब पोर्टल बनाने की मांग सरकार से की। भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि बिहार से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले चार करोड़ से अधिक लोगों की जाति, उनके काम आदि की जानकारी जुटाई जानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि बिहार के किसी गरीब मजदूर की मौत होने की स्थिति में उसकी पार्थिव देह को पैतृक क्षेत्र में पहुंचाने की व्यवस्था वही राज्य सरकार करे।

यह भी पढ़ें- PM मोदी ने बेंगलुरु में रात्रिभोज बैठक में अभिनेताओं, पूर्व क्रिकेटर और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों से की मुलाकात