कैबिनेट बैठक में सीएम योगी को मंत्रियों ने दी GIS के सफल आयोजन पर बधाई, 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ, अमृत विचार। राजधानी में चल रही योगी सरकार की कैबिनेट बैठक थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया को बताया कि बैठक के दौरान 11 प्रस्तावों पर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने और प्रदेश के तकरीबन 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए बजट जारी करने पर सहमति बनी है। सातवें वेतनमान का लाभ देने से सरकार पर 29 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। वहीं सरकार ने हर चयनित 150 आईटीआई में 10 हजार वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण के लिए 4282.96 करोड़ के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। 

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अभी तक किसानों के 1 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल गन्ना की मूल्य दर में बढ़ोतरी नहीं की गयी है। सुरेश खन्ना ने कहा कि कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन और प्रदेश में हुए भारी निवेश को लेकर बधाई दी है।  

ये हैं प्रस्ताव -
राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक चयनित 150 ITI में 10 हजार वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण हेतु 4282.96 करोड़ रु. प्रस्ताव को अनुमोदन किया।

वेतन समिति की संस्तुतियों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई समिति की रिपोर्ट को संस्तुति।

विज्ञापन आधार भर्ती संविदाकर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव पास,राज्य सरकार पर 29 करोड़ का व्यय भार आएगा।

लैब टेक्नीशियन हेतु परिषद का गठन प्रस्ताव को अनुमोदन किया।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग समूह क,समूह ख के सेवा नियमावली में संशोधन को अनुमोदन किया।

मथुरा गोकुल बैराज के पास वासुदेव वाटिका में सिंचाई विभाग की जमीन को पर्यटन विभाग को सौंदर्यीकरण हेतु नि:शुल्क हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पास किए।

औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति,18 महीने में कार्य पूरा करने का समय।

पीएम मित्र योजनांतर्गत टेक्सटाइल्स पार्क स्थापना व भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को स्वीकृति, भारत सरकार के सहयोग की इस योजना में हरदोई 259.9 एकड़,लखनऊ 903.7 एकड़ सहित कुल 1162.16 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निःशुक हथकरघा एंव वस्त्र द्योग को स्थांतरित अधिग्रहण किया जाएगा।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में काश्तकारों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति,3100 रु.प्रतिवर्ग मीटर की दर से क्रय किया जाएगा।

विधानसभा सत्र: 20 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से राज्यपाल अभिभाषण होगा। मा.विधायकों निधन-निर्देश दूसरे दिन होगा।

आगामी दिनों में कैबिनेट बैठकें,राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भी आयोजित होंगी। 

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