बरेली: पांचाल संग्रहालय और मीडिया सेंटर होंगे केंद्रीय इकाई, रुहेलखंड विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में प्रस्ताव पास

बरेली, अमृत विचार। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पांचाल संग्रहालय और मीडिया सेंटर का स्टूडियो अब केंद्रीय इकाई होंगे। मंगलवार को कुलपति प्रो. केपी सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में इसके प्रस्ताव पास हो गए। इसके अलावा वित्त समिति के भी कई प्रस्ताव पास हुए हैं और कई मदों का बजट भी बढ़ाया गया है। मौखिक परीक्षा के आधार पर सफल 18 शोधकर्ताओं को शोध उपाधि प्रदान की गई, जिसका अनुमोदन कार्य परिषद द्वारा किया गया।

कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में हुई बैठक में पिछले कार्य परिषद की 3 दिसंबर और 27 दिसंबर 2022 की बैठक की संपुष्टि की गई और कार्य परिषद के सदस्यों को कार्रवाई के बारे में बताया गया। बैठक में विश्वविद्यालय परिसर स्थित विधि विभाग के नवनिर्मित विधिक सहायता केंद्र/एक्सपीरियंशियल लर्निंग ग्रुप की नियमावली को कार्य परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। अब विधि स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ आय और विषय के अनुभव का लाभ मिलेगा। 

विश्वविद्यालय परिसर स्थित पांचाल संग्रहालय को विश्वविद्यालय की केंद्रीय सुविधा के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इससे संग्रहालय की संचालन एवं रखरखाव में सुविधा होगी। इसका लाभ विद्यार्थियों और क्षेत्रवासियों को प्राप्त होगा। अभी तक इसका संचालन प्राचीन इतिहास विभाग के द्वारा किया जा रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में विश्वविद्यालय परिसर के शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय स्थित मीडिया सेंटर के स्टूडियो को विश्वविद्यालय की केंद्रीय इकाई के रूप में पृथक रूप से स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिससे शिक्षकों/छात्रों के व्याख्यान और ई कंटेंट आदि को रिकॉर्ड कर इंटरनेट और टेलीविजन के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 

बैठक में वित्त समिति की 25 फरवरी के कार्यवृत्त को कार्य परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके तहत इंजीनियर विभाग का खाता भी अब 7 विभागों के शिक्षकों व 300 कर्मचारियों के रेगुलर खाते के साथ कर दिया गया है। इससे इंजीनियर विभाग के करीब 70 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। विभागों के सामान्य खर्चे 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिए गए हैं। एक्सपीरियंस लर्निंग ग्रुप को 3 लाख रुपये का बजट भी मिलेगा। खेल कोटे का भी बजट बढ़ाया गया है। बैठक में सीजीपीए और आईजीपीए को भी लागू कर दिया गया है।

बैठक में कुलसचिव डॉ. राजीव कुमार, राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य जस्टिस एसएन अग्निहोत्री, डॉ. राजेंद्र सिंह पुंडीर, प्रो. संजय मिश्र , प्रो. विनय रिसीवाल, प्रो. एसके पांडेय, प्रो. सुधीर कुमार, डॉ. अमित सिंह सहित कार्यपरिषद के अन्य सदस्य शामिल रहे। इसके अलावा प्राे. रामगोपाल और प्रो. रेनू शुक्ला ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

निजी लॉ कॉलेज की मान्यता रद्द करने का अनुमोदन
कार्य परिषद की बैठक में नियम विरुद्ध संचालित भोजीपुरा स्थित एक निजी लॉ कॉलेज को बंद करने अनुमोदन हुआ है। इसका अनुमोदन राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, इसके बाद कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। इस कॉलेज में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। इसके बाद जांच कराई गई थी। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्य परिषद ने इसका अनुमोदन किया है।

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