अयोध्या: निगम की झोली भरी थी, फिर भी मंहगाई भत्ता देने में रही कंजूसी, क्या रोडवेज निगम कर्मियों के साथ हुआ खेल?

अयोध्या, अमृत विचार। जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसदी का इजाफा हुआ है। अब कर्मियों को मूल वेतन का 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। शासन से अधिकृत समिति की बैठक की कार्यवृत्ति जारी हुई है। कर्मियों का कहना है कि परिवहन निगम ने तो जुलाई 2001 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव किया था, निगम के निदेशक मंडल ने भी इस पर हामी भरी थी, लेकिन अधिकृत समिति ने जनवरी 2023 से दिए जाने का निर्णय लिया है।

सवाल यह है कि जब परिवहन निगम ने सभी बाध्यताओं और शर्तों को पूरा करते हुए अपने संसाधन से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव किया था तो आखिर जुलाई 2021 से इसे लागू क्यों नहीं किया गया। क्या शासन स्तर पर परिवहन निगम कर्मचारियों के साथ खेल हो गया ?
 
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग को निगम के रूप में परिवर्तित करने के समय जारी शासनादेश में इनको सरकारी कर्मियों की भांति वेतन भत्ते की बात कही गई थी, लेकिन समय के साथ सरकारी और निगम कर्मियों के बीच अंतराल बढ़ता गया। महंगाई भत्ते को लेकर शासन की ओर से तय किया गया कि यह उन्हीं संस्थाओं में लागू होगा, जिनकी आंतरिक क्षमता अतिरिक्त व्यय भार वहन करने की हो, संस्था को बंद करने का औपचारिक निर्णय न हुआ हो, ईपीएफ, पेंशन, अंशदान व आयकर लंबित न हो तथा सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। 

लगातार पांच वर्षों से मुनाफे में है निगम
शासनादेश को लेकर निगम प्रबंधन की ओर से पत्र भेज बताया गया कि निगम पांच वर्षों से मुनाफे में है और बढ़ा हुआ व्ययभार वहन करन में सक्षम है। निगम का नकद लाभ वर्ष 16-17 में 269.48, 17-18 में 335.71, 18-19 में 216.38, 19-20 में 324.30 तथा वर्ष 20-22 में अनंतिम 138.48 करोड़ और 21-22 में 157.13 करोड़ है। जुलाई 2021 से 28 फीसदी महंगाई भत्ता देने पर प्रतिमाह 6.82 करोड़ और सालाना 81.84 करोड़ का व्ययभार पड़ेगा। प्रबंध निदेशक की ओर से अधिकृत समिति को भेजे पत्र में यह भी कहा गया था कि बोर्ड की बैठक में अपने संसाधन से व्यय भार वहन करने में सक्षम होने तथा अन्य शर्तें भी पूरी होने का हवाला दिया था।  

पड़ोसी राज्य में मिल रहा 10 फीसदी ज्यादा
प्रदेश में राजकीय परिवहन निगम के कर्मचारियों को भले ही 28 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य हुआ हो और वह भी इसी साल जनवरी से लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में निगम कर्मियों को यहां से 10 फीसदी ज्यादा महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। महंगाई भत्ते की दर में 4 फीसदी की बढ़ोतरी तो अभी चंद दिन पूर्व 18 मार्च को स्वीकृत हुई है, वह भी 1 जुलाई 2022 से। जबकि पूर्व में वहां 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। अब प्रदेश के परिवहन निगम कर्मी इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

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