सीएम खट्टर ने प्रो एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा समेत तीन नई ई-गवर्नेंस सेवाएं कीं शुरू

चंडीगढ़। ई-गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को तीन और नयी सेवाएं शुरू कीं। खट्टर ने बुधवार को यहां एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि ये सेवाएं निश्चित रूप से राज्य सरकार के पेपरलेस और पारदर्शी शासन के दृष्टिकोण में मील का पत्थर साबित होंगी। प्रो-एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा को लेकर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी सरकारी सेवाओं को लोगों के घर द्वार पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में अब हमने दिव्यांग लोगों को ऑटोमेटेड पेंशन लाभ देने का फैसला किया है। 

आज से दिव्यांग पेंशन को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर आटोमेटिक ढंग से पेंशन बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज वेब बेस्ड चैट बॉट सॉल्यूशन के साथ-साथ ‘ताऊ से पूछो‘ नामक व्हाट्सएप बॉट की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परिवार पहचान संख्या जारी करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की स्थापना की है। 

आज के डिजिटल युग में नागरिकों की विशाल संख्या के विभिन्न सवालों के जवाब देना एक बड़ा कठिन कार्य है। इसके समाधान के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण ने वेब बेस्ड चैट बॉट सॉल्यूशन के साथ-साथ ताऊ से पूछो' व्हाट्सएप बॉट बनाया है जो नागरिकों के प्रश्नों का तुरंत जवाब देगा। यह सबके लिए आसानी से सुलभ होगा और नागरिक अपने घर बैठे सरलता से व्हाट्सएप पर संवाद कर सकेंगे। इस इंटीग्रेटेड डिजीटल प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों को जोड़ा गया है।  खट्टर ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से नागरिकों के साथ-साथ सरकार का समय भी बचेगा। प्राप्त प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन निश्चित रूप से शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होगा। 

उन्होंने कहा कि नागरिक विभिन्न डाटा फील्ड की स्थिति के साथ आय, विवाह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, जाति, पेंशन और शिकायतों जैसी सेवाओं के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। परिवार द्वारा आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, सरकारी नियमों और विभिन्न कार्यक्रमों के लाभों पर सलाह लेने के लिए एकीकृत ताऊ से पूछो और व्हाट्सएप बॉट के साथ संवाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिक आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, और शिकायतों-समस्याओं सहित विभिन्न सेवाओं के लिए अपने आवेदनों की प्रगति की जांच कर सकेंगे। 

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