Dehradun News: अब एएनपीआर कराएगा ट्रैफिक नियमों का पालन, कैमरों की नजर में होगी राज्य के प्रमुख स्थानों की यातायात व्यवस्था

Dehradun News: अब एएनपीआर कराएगा ट्रैफिक नियमों का पालन, कैमरों की नजर में होगी राज्य के प्रमुख स्थानों की यातायात व्यवस्था

देहरादून, अमृत विचार। परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए ऑटोमैटिक नम्बर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (एएनपीआर) की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय से शुरुआत की। इससे प्रदेश के प्रमुख मार्गों में यातायात के नियमों के अनुपालन एवं कर अपवंचन संबंधी प्रकरणों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यातायात के नियमों के पालन एवं सड़क सुरक्षा की उदृष्टि से यह एक अच्छी शुरुआत है। ए.एन.पी.आर कैमरे लगने से लोग यातायात के नियमों का पालन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस सिस्टम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इस व्यवस्था में अभी शुरुआती चरण में जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको चेतावनी के एस.एम.एस भेजे जाएं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि एएनपीआर कैमरे लगाने की जहां भी आवश्यकता पड़ रही है, स्थानों का चयन कर वहां इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाये। एएनपीआर कैमरे लगने से जीएसटी एवं अन्य विभागों को भी मदद मिलेगी व कर चोरी की रोकथाम भी इससे संभव होगी। इससे जहां चेक पोस्टों पर जाम से निजात मिलेगी, आवागमन भी सरल होगा। इस व्यवस्था के प्रारम्भ होने से वाहन दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। 

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एमवी एक्ट में संशोधन के बाद यह व्यवस्था

सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्यांकी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग किये जाने की व्यवस्था की गई है। 

उत्तराखण्ड में राज्य की सीमा पर स्थापित सभी चैक पोस्टों को समाप्त कर दिया गया है। राज्य में इलैक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने हेतु प्रथम चरण में राज्य की सीमा पर ए०एन०पी०आर० स्थापित करने की योजना बनाई गयी जिसके लिये राज्य सड़क सुरक्षा कोष से 4.61 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। 

नम्बर प्लेट के आधार पर चालान स्वतः जेनरेट होंगे 

सचिव परिवहन ने बताया कि योजना के अन्तर्गत ए०एन०पी०आर० पोर्टल से प्राप्त डाटा को जीएसटी विभाग को उपलब्ध कराने हेतु इन्टीग्रेशन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, जबकि अन्य विभागों खनन, आबकारी, पर्यटन, शहरी विकास, वन विभाग तथा पुलिस के साथ इन्टीग्रेशन किया जाना भी प्रस्तावित है ताकि एक ही माध्यम से प्राप्त डाटा का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा उपयोग किया जा सके। 

इस व्यवस्था को पूर्णतः ऑटोमेटेड बनाया गया है जिसके लिए ए०एन०पी०आर० कैमरे के लिए तैयार सॉफ्टवेयर का इन्टीग्रेशन वाहन पोर्टल एवं ई-चालान पोर्टल से किया गया है। इससे वाहन की नम्बर प्लेट के आधार पर चालान स्वतः जेनरेट हो सकेंगे, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। 

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