न्यायालय परिसरों में चाकचौबंद हो सुरक्षा व्यवस्था : प्रमुख सचिव गृह

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय परिसरों में तय मानकों के अनुरूप सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं।

सूबे के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने गुरूवार को यहां योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की और कहा कि अधीनस्थ न्यायालय परिसरों में तय मानकों के अनुरूप सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सरकार ने न्यायालय परिसरों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं। पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय परिसर में सभी सुरक्षा उपकरण पूर्ण रूप से क्रियाशील अवस्था में रहें तथा प्रशिक्षित पुलिस कार्मिक न्यायालय परिसर की सुरक्षा में तैनात हों। न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए पास व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा प्रबन्धों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

उन्होंने शासन, ज़ोन, रेंज, कमिश्नरेट व जनपद स्तर के पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि राज्य सरकार अपराध व अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि अपराध की सूचनाओं के सम्बन्ध में इण्टरस्टेट इंटेलिजेंस ग्रुप को सक्रिय रखते हुए कार्रवाइयां सम्पन्न की जाएं। जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराते हुए, कम से कम समय में उन्हें सजा दिलायी जाए। पीड़ित को न्याय दिलाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि सभी जेलों में जेल मैनुअल का कड़ाई से पालन हो। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स सहित सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। किसी भी दशा में अवैध टैक्सी स्टैण्ड, बस स्टैण्ड संचालित न हों।

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