मुरादाबाद : अब शादी का कार्ड दिखाकर मिलेगी अनुदान धनराशि, दिव्यांगजनों को अधिकारी-कर्मचारी दे रहे नये नियम की जानकारी

मुरादाबाद, अमृत विचार। दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा मिलने वाले शादी अनुदान की धनराशि पाने के लिए अधिक भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें शादी का पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय में कराने के बाद प्रमाण पत्र लेने की भी जरूरत नहीं। केवल शादी का कार्ड दिखाकर ही अनुदान की रकम मिल जाएगी।

प्रदेश सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए कई सुविधाएं देती है। दिव्यांगजन को शादी अनुदान पाने के लिए अब सहूलियत होगी। नये नियमों के अनुसार अब दिव्यांगजनों को शादी अनुदान प्रोत्साहन राशि पाने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केवल शादी का कार्ड दिखाना ही पर्याप्त होगा। हाल में आए इस आदेश का लाभ दिव्यांगजनों को दिलाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी इसकी जानकारी सभी को दे रहे हैं। जिससे दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिल सके। इस वर्ष लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक लिए पांच दिव्यांग जोड़े ने शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

जिले में 12,814 दिव्यांगजन ले रहे पेंशन का लाभ
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिव्यांगता का प्रमाण लेने के बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में आवेदन कर पेंशन लेने वालों की संख्या जिले में 12,814 है। हालांकि कई दिव्यांग ऐसे भी हैं जो दिव्यांगता का प्रमाणपत्र रखते हैं। लेकिन, सरकारी सुविधा का लाभ लेने से दूर हैं।

15,000 से 35,000 रुपये तक मिलता है अनुदान
दिव्यांगजनों को शादी अनुदान के लिए अलग-अलग आधार पर अनुदान की राशि मिलती है। यदि लड़का दिव्यांग है तो 25,000 रुपये शादी करने पर मिलता है। इसमें लड़की सामान्य स्थिति की होनी चाहिए। वहीं, यदि लड़की दिव्यांग है और लड़का सामान्य है तो इस स्थिति में शादी अनुदान की धनराशि 15,000 रुपये दी जाती है। जबकि लड़का-लड़की दोनों के दिव्यांगता की स्थिति में अनुदान की राशि अधिक होकर 35,000 रुपये मिलती है।

इस वित्तीय वर्ष में अब दिव्यांगजन जोड़े को शादी अनुदान की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए प्रमाण पत्र के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अनुदान राशि के ऑनलाइन आवेदन करते समय अन्य प्रपत्रों के साथ शादी कार्ड ही मान्य होगा। इससे संबंधित दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण निदेशालय लखनऊ का आदेश मिल गया है। इसका लाभ दिव्यांगजनों को शादी अनुदान के लिए दिलाएंगे।-सिद्धार्थ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी

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