प्रदेश की 80 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में होगा इजाफा

लखनऊ, अमृत विचार। प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से पावर कार्पोरेशन ने नए स्लैब में बिजली उपभोक्ताओं की श्रेणीवार दरें विद्युत नियामक आयोग में सौंप दी हैं। कार्पोरेशन के प्रबन्ध निदेशक की तरफ से सौंपी गई नए स्लैब में प्रस्तावित दरों से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर जो ज्यादा बिजली का उपभोग कर रहे हैं उनकी दरें कम हो रही हैं।

ऐसा प्रस्ताव बिजली कंपनियों की तरफ से आयोग में आया है, जिससे प्रदेश के गरीब उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है। पावर कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित श्रेणीवार में से घरेलू उपभेाक्ताओं की दरें निम्नवत प्रस्तावित की गई हैं। उपभोक्ता परिषद की जनता टैरिफ को रोकने के लिये पावर कार्पोरेशन ने बड़ी चाल चली है, लेकिन उपभोक्ता परिषद कामयाब नही होने देगा।

पावर कार्पोरेशन ने घरेलू उन विद्युत उपभोक्ताओं जो 150 से 200 यूनिट के बीच में खपत करते हैं उनकी दरों में इजाफा प्रस्तावित किया है। इनकी संख्या लगभग घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या का 80 प्रतिशत है। और जिनकी दरें कम हो रही हैं, उनकी संख्या मात्र 20 प्रतिशत है। कुल मिलाकर विद्युत नियामक आयोग ने कार्पोरेशन के प्रस्ताव को तीन दिन में समाचार पत्रों में विज्ञापित कराने का आदेश देते हुए 15 दिन में प्रदेश के उपभोक्ताओं से उसपर आपत्तियां प्राप्त करने का आदेश दिया है।

इस पर सुनवाई जो पहले 8 सितंबर एवं 10 सितंबर को होनी थी, उसे आगे बढ़ाते हुए अब 24 सितंबर व 28 सितंबर कर दी है। पावर कार्पोरेशन की तरफ से घरेलू ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की दरें यथावत 500 प्रति किलोवाट ही रखी गई हैं।

वहीं ग्रामीण व शहरी घरेलू बीपीएल विद्युत उपभोक्ताओं की एक किलोवाट 100 यूनिट तीन प्रति यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन उसी तरह ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्सड चार्ज को 90 प्रति किलोवाट व शहरी घरेलू का 110 प्रति किलोवाट यथावत प्रस्तावित है।

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा पावर कार्पोरेशन ने नए स्लैब में जो दरें प्रस्तावित की हैं वह बेहद चैंकाने वाली हैं। क्योंकि इस पूरे प्रस्ताव में गरीब और मीडियम उपभोक्ताअें की जेब ढीली हो रही है। और इस करोना काल में बड़े विद्युत उपभोक्ता जो ज्यादा उपभोग कर रहे हैं उनकी दरें कम हो रही हैं।