लखनऊ : अपर मुख्य सचिव से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल, स्थानान्तरण नीति में संसोधन की उठाई मांग

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक से मुलाकात कर स्थानान्तरण नीति की धारा 12 को स्थगित करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने कहा है कि स्थानान्तरण नीति में सुधार की कार्यवाही की जा रही है।

दरअसल, प्रदेश के कर्मचारी संगठन स्थानान्तरण नीति-2023 का विरोध कर रहे हैं। इसी के तहत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने वीपी मिश्रा के नेतृत्व में अपर मुख्य सचिव कार्मिक से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल में सुरेश कुमार रावत अध्यक्ष, अतुल मिश्रा महामंत्री एवं गिरीश मिश्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शामिल थे।

महामंत्री अतुल मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को बताया कि वर्ष के 23-24 की स्थानांतरण नीति की धारा 12 के अंतर्गत कर्मचारी संगठनों के जनपदीय अध्यक्ष, मंत्री को 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर स्थानांतरित किया गया है। जिससे कर्मचारी संगठनों में तीव्र आक्रोश व्याप्त है और आंदोलन चल रहे हैं। इसलिए परिषद ने पत्र भेजकर इसमें संशोधन कर पूर्व की व्यवस्था लागू करने की मांग की थी।

मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों पर डेढ़ वर्ष से मुख्य सचिव स्तर पर एक भी बैठक नहीं हुई, जिसके कारण सभी मांगे लंबित पड़ी हैं जबकि मोर्चा द्वारा कई बार पत्र भेजकर बैठक की मांग की थी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने बताया कि स्थानांतरण नीति के तहत उनके सुझाव के अनुसार संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। कर्मचारी संगठनों व उनके पदाधिकारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मोर्चा की मांगों पर जल्द बैठक आयोजित की जा रही है। इसके बाद मुख्य सचिव स्तर पर वित्तीय मामलों पर बैठक की जाएगी।

यह भी पढ़ें : अब रायबरेली में भीम आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई विवादित पोस्ट, लिखा दशहरा के दिन..