बरेली: मियाद निकल गई, नहीं बन सके 22 हजार प्रमाण पत्र

बरेली, अमृत विचार। जिले में आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र पाना जंग लड़ने के बराबर है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही और लंबित आवेदनों की संख्या इसकी गवाही दे रही है। यही वजह है कि तय मियाद पूरी होने के बाद भी जिले में करीब 22 हजार से अधिक आवेदन अलग-अलग पटलों पर लंबित हैं। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण 15 से 20 दिन में जारी करने का नियम है, लेकिन जिले की स्थिति बहुत खराब है। प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी लेखपालों के कंधों पर है, लेकिन उनकी प्राथमिकता में प्रमाण पत्र के आवेदन नहीं रहते हैं। अगर रहते तो लंबित आवेदनों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती। इस वक्त 22 हजार 179 आवेदन लंबित हैं। इसमें निवास, आय, जाति और हैसियत के प्रमाण पत्र शामिल हैं। इन लंबित आवेदनों की समय सीमा निकल चुकी है। सबसे ज्यादा लंबित रहने वाले आवेदन निवास प्रमाण पत्र के हैं।

किस श्रेणी के कितने आवेदन लंबित हैं

तहसील     निवास प्रमाण पत्र    जाति प्रमाण पत्र    आय प्रमाण पत्र    हैसियत प्रमाण पत्र
बरेली                2642             1606                  1748                       372
बहेड़ी                1589             1008                 1109                        125
नवाबगंज             907              709                     973                        99
मीरगंज               759               551                     937                       86
आंवला               2143             392                     1611                     163
फरीदपुर            1005              447                     602                        66

लंबित आवेदनों के पीछे काम का बोझ बता रहे
आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या को लेकर जिम्मेदारों का तर्क है कि एक लेखपाल के पास कई गांव होते हैं और उनके पास उन गांवों के लोगों की ओर से किए जाने वाले आवेदनों के मामले आते हैं। काम का बोझ अधिक होने की वजह से आवेदन लंबित होते चले जाते हैं। लेकिन, इसके इतर देखें तो लेखपालों की ओर से इसमें दिलचस्पी न लेना एक बड़ी वजह है।
इनसेट

लंबित आवेदनों को लेकर डीएम ने जताई चिंता
जिले में लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या को लेकर डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने भी चिंता जाहिर की है। मामले को लेकर नाराजगी भी जताई है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदनों की संख्या को लेकर डीएम ने जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में सभी एसडीएम, तहसीलदार को आदेश जारी किया गया है। उनसे जल्द से जल्द आवेदनों का निस्तारण करने को कहा गया है। ई-डिस्ट्रिक्ट सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय से प्रमाण पत्र जारी नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।- दिनेश, एडीएम प्रशासन

9045 आवेदन निवास प्रमाण पत्र के लंबित
5243 आवेदन जाति प्रमाण पत्र के लंबित
6980 आवेदन लंबित आय प्रमाण पत्र के

ये भी पढे़ं- बरेली: समाज के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी- जुगल किशोर