ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने से पहले तीन बिन्दुओं पर गौर करने की अपील
नई दिल्ली। सौ से अधिक गेम स्टूडियो के कैज़ुअल गेमिंग के एग्रीगेटर विंजो ने आज हो रही जीएसटी परिषद की बैठक के मद्देनजर सरकार से ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को अंतिम रूप देने से पहले इस उद्योग से जुड़े तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है।
विंजो ने यहां जारी बयान में कहा कि नॉन रियल मनी कैज़ुअल गेम और स्टूडियो जो सभी बाधाओं के बावजूद बन रहे हैं, उन पर 18 प्रतिशत से अधिक जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। गेमिंग स्टूडियो भारत के गेमिंग, डिजिटल, आईपी क्रांति पारिस्थितिकी तंत्र और प्रधानमंत्री के एक लाख करोड़ डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
वैसे भी, सब्सक्रिप्शन लेते समय ऐप स्टोर द्वारा 30 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। भारत में सदस्यता खरीद की दर भारत के बाहर कहीं भी 0.01 प्रतिशत है, जो औसतन 2से 3 प्रतिशत के बीच है। स्टूडियो बहुत कम मार्जिन पर चलते हैं। वे भारत में आईपी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
सभी भारतीय स्टूडियो एमएसएमई हैं और करों में कोई वृद्धि बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उसने कहा कि विंजो गेमिंग का एक नेटफ्लिक्स, सभी गेम और गेम प्रारूपों के लिए यूनिट इकोनॉमिक्स, उपयोगकर्ता अंतर्दृष्टि तक पहुंच रखता है क्योंकि हम कैरम, शतरंज, कॉम्बैट गेम, कार रेस आदि जैसे 100 से अधिक गेम पेश करते हैं।
ये मुफ्त और मुफ्त दोनों तरह से खेले जाते हैं। विंजो पर सूक्ष्म भुगतान, उपयोगकर्ता औसतन 10 रुपये प्रति दिन या 300 रुपये मासिक व्यय करता है। अभी वह 15 करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ शीर्ष स्थान है, जो भारत में आविष्कार किए गए वैकल्पिक गेम मुद्रीकरण और वितरण मॉडल का निर्माण कर रहे हैं तथा देश में गूगल और फेसबुक के एकाधिकार के लिए एकमात्र चुनौती हैं।
जमा राशि पर कोई भी जीएसटी इस अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से खत्म कर देगा जिससे 90 प्रतिशत स्टार्टअप, एमएसएमई खत्म हो जाएंगे। उसने कहा कि करों को उचित और निष्पक्ष रखकर भारतीय उपभोक्ताओं की रक्षा की जानी चाहिए। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जिस पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता।
वीपीएन आदि द्वारा प्रतिबंधित साइटों और उत्पादों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग किया गया है। वैध घरेलू कंपनियों की रक्षा करना और अवैध सट्टेबाजी और जुआ कंपनियों को खत्म करना महत्वपूर्ण है।
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