एक बटन क्लिक कर NJDG पर सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े होंगे उपलब्ध

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से संबंधित आंकड़े भी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर वास्तविक स्थिति में उपलब्ध होने की घोषणा करते हुए इसे एक 'ऐतिहासिक कदम' करार दिया और कहा कि अब न्यायपालिका के तीनों स्तरों के विभिन्न प्रकार के मुकदमों की स्थिति से संबंधित ताजा जानकारी इंटरनेट पर एक बटन दबाते ही कोई कभी भी हासिल कर सकेगा।

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न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि एनजेडीजी पर उच्चतम न्यायालय से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ शीर्ष अदालत की कंप्यूटर तकनीक से जुड़ी टीम ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के विभिन्न प्रकार के मुकदमों के आंकड़े एनजेडीजी पर उपलब्ध होने की व्यवस्था विकसित होने के साथ ही ई-कोर्ट परियोजना का प्रमुख प्रोजेक्ट पूरा हो गया है।

एनजेडीजी पर निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों से संबंधित से आंकड़े पहले से ही उपलब्ध हैं। उच्चतम न्यायालय के इस पोर्टल से जुड़ने के बाद आम लोगों के लिए न्याय से संबंधित जानकारी हासिल करना अब आसान हो जाएगा। एनजेडीजी पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से पारदर्शिता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, दक्षता, समन्वय आदि में व्यापक सुधार हुआ है।

इसके अलावा संसाधनों और जनशक्ति की बेहतर इस्तेमाल और उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्य के लिए विशाल संभावनाएं बढ़ी हैं। एनजेडीजी पोर्टल सूचना, आंकड़े, लंबित मामले और मामलों का निपटान, केस-प्रकार, भारत के शीर्ष अदालत का वर्ष-वार विवरण कोई भी आसानी से हासिल कर सकता है। एनजेडीजी पोर्टल भारत सरकार की पहल पर 2015 में शुरू किया गया था।

यह एक न्यायपालिका से संबंधित आंकड़ों का एक राष्ट्रीय भंडार है, जहां विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्वीकृत, लंबित, निपटारा आदि की जानकारी एक बटन दबाकर हासिल की सकती है। एनजेडीजी वेब पेज चालू वर्ष में दीवानी और आपराधिक मामलों की पेंडेंसी, पंजीकृत और अपंजीकृत मामलों को मिलाकर कुल लंबित मामले, पिछले महीने में स्थापित मामलों की संख्या, पिछले माह निस्तारित मामलों की संख्या, चालू वर्ष में स्थापित मामलों की संख्या, चालू वर्ष में निपटान, कोरम के अनुसार लंबित मामले - तीन जज, पांच जज, सात जज, नौ जज प्रकाशित की गई है।

पोर्टल पेज वर्ष 2023 में उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं। जिनमें पंजीकृत मामलों की कुल लंबितता 64,854 है और अपंजीकृत मामलों की कुल लंबितता 15,490 है। इसी प्रकार पिछले महीने प्राप्त मामले 5,412 में से 5,033 मामले निपटाए गए। 

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