प्रधानमंत्री आवास: कमीशन अब पुरानी बात, पूरा पैसा हड़प गए...जानिए मामला

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Published By Vikas Babu
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निर्माण कराए बगैर फर्जी जियो टैगिंग कराकर जारी करा लीं दो किस्तें

अनुपम सिंह, बरेली। सरकारी योजनाओं में कमीशनखोरी अब पुरानी बात होने लगी है। अब पूरा-पूरा पैसा हड़पने के भी मामले सामने आने लगे हैं। भदपुरा ब्लॉक के गांव मधुनगला में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ)ने ऐसे प्रधानमंत्री आवास के लिए दो किस्तों में 1.10 लाख रुपया जारी करा दिया, जिसके लिए मौके पर एक ईंट लगना तो दूर, बुनियाद तक नहीं खोदी गई थी। है। अब इस मामले में वीडीओ को निलंबित करने की तैयारी है। डीआरडीए के पीडी ने उसे नोटिस देकर जवाब मांगा है।

वीडीओ के साथ इस गोलमाल में ब्लॉक के बाबू, लाभार्थी, प्रधान और उसके भाई को भी शामिल पाया गया है। यह खेल तब पकड़ में आया, जब 20 सितंबर 2023 को मधुनगला के विक्रम सिंह ने शिकायत कर आरोप लगाया कि प्रधान और उसके भाई सुमित ने प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए अपने खाते में पैसे डलवाए हैं। इसके बाद जेई लघु सिंचाई, एडीओ कृषि और एडीओ पंचायत समेत तीन सदस्यीय टीम बनाकर जांच कराई गई। जांच में पता चला कि मौके पर कोई काम ही नहीं हुआ है। सूचना देने के बाद भी माैके पर लाभार्थी नहीं मिला।

जांच रिपोर्ट में कहा गया कि लाभार्थी के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार चार फरवरी 2023 को उसे पहली और चार अप्रैल को दूसरी किस्त जारी की गई। सरकारी धन का दुरुपयोग कर ग्राम प्रधान अनमोल के कहने पर उसके भाई सुमित के खाते में आठ फरवरी को 40 हजार और पांच अप्रैल को 10100 और 49900 रुपये भेजे गए थे।

वीडीओ और बाबू के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी हुआ पैसा
जांच में पता चला कि योजना की पात्रता सूची में लाभार्थी का नाम आने के बाद वीडीओ, प्रधान और ब्लॉक के बाबू की साठगांठ से उसे किसी दूसरी जगह खड़े करके फोटो करा ली। इस तरह फर्जीवाड़ा करके जियो टैगिंग की गई। प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद वीडीओ संगीता देवी और ब्लॉक के बाबू के डिजिटल हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद डोंगल से पहले 40 हजार और दूसरी बार 70 हजार का भुगतान कर दिया गया।

भद्पुरा की वीडिओ ने फर्जी जियो टैगिंग कराकर प्रधानमंत्री आवास के लिए दो किस्तें जारी कराई हैं। जांच में वह दोषी मिली हैं। बाबू, लाभार्थी, प्रधान, उसका भाई भी संदेह के घेरे में हैं। नोटिस का जवाब मिलने के बाद वीडीओ को निलंबित किया जा सकता है--- तेजवंत सिंह, पीडी डीआरडीए।

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