महाराष्ट्र सरकार संविदा के आधार पर भर्ती संबंधी आदेश को रद्द करेगी: फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संविदा के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती के वास्ते एक सरकारी आदेश को रद्द करने की शुक्रवार को घोषणा की और कर्मचारियों की इस तरह से नियुक्ति के निर्णय के लिए पिछली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार को दोषी ठहराया। विपक्षी दलों द्वारा संविदा के आधार पर भर्ती के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधने के बीच उनकी यह घोषणा सामने आई है। 

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इस कदम से वंचित समुदायों के लोगों को अवसर नहीं मिल पायेंगे। फडणवीस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संविदा के आधार पर पहली भर्ती 2003 में की गई थी जब कांग्रेस-राकांपा सरकार सत्ता में थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम ये नहीं चाहते। उन्होंने (एमवीए सरकार) पाप किया है और इसके लिए हमें दोषी ठहराया जा रहा है। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार से चर्चा की है। हमने संविदा के आधार पर नियुक्ति पर सरकारी आदेश (जीआर) को रद्द करने का फैसला किया है।’’

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